Kalvan News : तलाठी हा महसूल खात्याचा महत्त्वाचा दुवा असून, शेतकऱ्यांची कामे तातडीने मार्गी लावावी, या उद्देशाने महसूल विभागाने एकापेक्षा अधिक गावांसाठी तलाठी सजांची निर्मिती केली. ‘एका सजास एक तलाठी’ असे धोरण आखले. मात्र, कळवण तालुक्यातील १५२ गावांची जबाबदारी अवघ्या १२ तलाठ्यांवर सोपवून महसूल प्रशासनाकडूनच या नियमाला बगल दिली गेल्याने शेतकऱ्यांची कामे खोळंबल्याचे चित्र आहे.

राज्य शासनाने घेतलेल्या तलाठी भरती परीक्षेचा अनेक जिल्ह्यांचा निकाल रखडला आहे. परिणामी, अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे उपस्थित तलाठ्यांवर अतिरिक्त पदभार देण्यात आला असून, या अधिकच्या कामामुळे तलाठ्यांवर ताण आला आहे.

एका-एका तलाठ्यांना तीन-चार कार्यालयांचे (सज्जा) कामकाज करावे लागत असल्याची परिस्थिती कळवण तहसील कार्यालयांतर्गत येणाऱ्या तलाठी कार्यालयांमध्ये आहे. तालुक्यात कळवण, नवी बेज, मोकभणगी, कनाशी, अभोणा, दळवट अशा ६ महसुली मंडळांतर्गत ३६ सजे आहेत. १५२ गावांसाठी तलाठ्यांची ३६ पदे मंजूर आहेत.

मंडळ अधिकारी १ जागा आणि २३ तलाठ्यांची पदे रिक्त असल्याने केवळ १२ तलाठ्यांना १५२ गावांची जबाबदारी सांभाळावी लागत आहे. त्यामुळे प्रत्येक तलाठ्याकडे दोन ते तीन सजाअंतर्गत एकूणच ११ ते १२ गावांचा कार्यभार असल्याने तालुक्यातील शेतकऱ्यांची अनेक कामांना खिळ बसत आहे. सोबतच गौणखनिज उत्खनन करणाऱ्यांकडे दुर्लक्ष होत असून, शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूलही बुडत आहे.