Heavy Rain News : राज्यात जून ते ऑक्टोबर २०२४ दरम्यान बहुतांश जिल्ह्यात अतिवृष्टी, पुरस्थिती निर्माण झाली. त्यामुळे शेती पिकांचं अतोनात नुकसान झालं. त्यामुळे राज्य सरकारनं जून ते ऑक्टोबर २०२४ दरम्यान नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी २ हजार ९२० कोटी ५७ लाख पन्नास हजार रुपयांच्या मदतनिधी वितरणाला मंजूरी दिली आहे. शासननिर्णय मंगळवारी (ता.१०) निर्गमित करण्यात आला आहे. छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर, नाशिक आणि पुणे विभागातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. या चार विभागातील २२ जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना अतिवृष्टी मदतीचं वाटप करण्यात येणार आहे.

जून ते ऑक्टोबर २०२४ या महिन्यात अतिवृष्टी आणि पुर यामुळे झालेल्या शेती पिकांच्या नुकसानीसाठी विभागीय आयुक्तांकडून निधी मागणीचे प्रस्ताव राज्य सरकारला प्राप्त झाले. त्यानुसार आपत्ती बाधित शेतकऱ्यांना १ जानेवारी २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार सुधारित दराने २ ऐवजी ३ हेक्टरपर्यंत मदत देण्याचा उल्लेख शासन निर्णयात करण्यात आला आहे. तसेच डीबीटीच्या म्हणजेच थेट लाभ हस्तांतरण पोर्टलमधून शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात निधी वितरित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे.

२२ जिल्ह्यांचा समावेश

छत्रपती संभाजीनगर विभागातील जालना, हिंगोली, परभणी, बीड, धाराशिव, छत्रपती संभाजीनगर, लातूर या जिल्ह्यांचा यामध्ये समावेश आहे. तर पुणे विभागातील सातारा, सोलापूर आणि सांगली तसेच नाशिक विभागातील नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव आणि अहिल्यानगर जिल्ह्याचा समावेश आहे. नागपूर विभागातील वर्धा, नागपूर, गोंदिया, भंडारा, गडचिरोली आणि चंद्रपुर या जिल्ह्यातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत मंजूर करण्यात आली आहे.

कोणत्या विभागात किती निधी?

जून ते ऑक्टोबर २०२४ या महिन्यात झालेल्या नुकसान मदतीपोटी छत्रपती संभाजीनगर विभागासाठी २ हजार ७३८ कोटी ६२ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. नागपूर विभागासाठी १११ कोटी ४१ लाख रुपये तर नाशिक विभागासाठी ८ कोटी ९४ लाख रुपये आणि पुणे विभागासाठी ६१ कोटी ६० लाख रुपये निधी वाटपास मंजूरी देण्यात आली. राज्यातील एकूण बाधित क्षेत्र २ लाख २४ हजार ६२० हेक्टर इतकं आहे असून बाधित शेतकऱ्यांची संख्या २६ लाख ४८ हजार २४७ आहे.

दरम्यान, अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांच्या सोयाबीन, कापूस, मका, कांदासह फळपीक आणि भाजीपाला पिकांचं प्रचंड नुकसान झालं. त्यावरून राजकारण जोरदार तापलं. शेतकऱ्यांना सरसकट अतिवृष्टी मदत देण्याचा शब्द तत्कालीन कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिला. परंतु मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांनी पंचनामे करून मदत दिली जाईल, असं स्पष्ट केलं. परिणामी शेतकऱ्यांना वेळेवर मदत मिळाली नाही. त्यात निवडणूक आचारसंहितेमुळं निर्णय रखडून बसला होता.