Nashik News: कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांना बनावट कागदपत्रांद्वारे शासकीय सदनिका लाटल्याप्रकरणी दोषी ठरविण्यात आले होते. या खटल्यात दोन वर्षांची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती. त्यामुळे कृषिमंत्री कोकाटे यांचे मंत्रिपद आणि विधिमंडळ सदस्यत्व दोन्ही संकटात होते.

या संदर्भात बुधवारी (ता. ५) नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयात सुनावणी झाली. कोकाटे यांना न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला. अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायालयाने सुनावलेल्या शिक्षेला जिल्हा सत्र न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.

नाशिक अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायालयाने सरकारची फसवणूक केल्याचा ठपका ठेवत दोन वर्षांचा करावास आणि ५० हजार रुपयांचा दंड अशी शिक्षा मंत्री कोकाटे व बंधू विजय यांना सुनावली होती. त्याप्रकरणी कोकाटे यांनी नाशिकच्या जिल्हा सत्र न्यायालयामध्ये धाव घेत शिक्षेला स्थगिती मिळण्यासाठी याचिका दाखल केली होती.

त्यात कोकाटे यांना जामीन मंजूर झाला होता, तर हस्तक्षेप याचिकेमुळे कोकाटे यांच्या अडचणीत वाढ झाली होती. जिल्हा सत्र न्यायालयाने दाखल केलेल्या हस्तक्षेप याचिकेतील त्रुटी दाखवत त्या नामंजूर केल्या. त्यामुळे कोकाटे यांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यात आली. कोकाटे यांच्या विरोधात दोन हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. मात्र आता कोकाटे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेचा अंतिम निकाल येईपर्यंत शिक्षेला स्थगिती असणार आहे.

या बाबत हस्तक्षेप याचिका दाखल करणारे उच्च न्यायालयात धाव घेणार आहेत. त्यामुळे उच्च न्यायालयात कोकाटे यांच्या विरोधात याचिका दाखल होते का? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. नाशिक न्यायालयाने दिलेल्या निकालाला स्थगिती देण्यात आली होती. मात्र लोकप्रतिनिधी कायद्यान्वये दोन वर्षे अथवा त्याहून अधिक शिक्षा झाल्यास सदस्यत्व रद्द होते. त्यामुळे शिक्षेला स्थगिती मिळणे आवश्यक होते.

त्यानुसार नाशिक जिल्हा वरिष्ठ स्तर न्यायाधीश जीवने यांच्या न्यायालयात सुनावणी झाली. या वेळी न्यायालयाने दोन वर्षे शिक्षेला स्थगिती दिली. या स्थगितीमुळे कोकाटे यांचे मंत्रिपद आणि विधिमंडळ सदस्यत्व कायम आहे.