Nashik Bank : ग्रामीण भागाच्या विकासात (Rural Development) जिल्हा बँकेचे (District Bank) मोठे योगदान असून, बँकेचे लायसन्स आणि अस्तित्व टिकविण्यासाठी थकबाकीदारांनी परतफेड करणे गरजेचे आहे; मात्र असे न झाल्यास बँकेला वसुलीशिवाय पर्याय नाही.

राज्यातील बँकांचा पीककर्जाबाबत (Crop loan) ८०:२० असा फॉम्युला आहे. हेच चित्र नाशिकमध्येही दिसून येते. २० टक्के कर्जदारांकडे ८० टक्के थकबाकी असून, ८० टक्के कर्जदारांकडे २० टक्के थकबाकी आहे.

जिल्हा बँक टिकवायची असेल, तर वसुली हाच पर्याय आहे, असे नूतन प्रशासक प्रतापसिंह चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.

जिल्हा बँकेच्या प्रशासकास सहा महिन्यांची मुदत देताना प्रशासक अरुण कदम यांची नियुक्ती रद्द करीत शासनाने महाराष्ट्र शिखर बँकेचे निवृत्त सहव्यवस्थापक प्रतापसिंह चव्हाण यांची नियुक्ती करण्याची शिफारस विभागास केली होती.

त्यानुसार सहकार आयुक्तांनी जिल्हा बँकेच्या प्रशासकांची नियुक्ती केली. श्री. चव्हाण यांनी बुधवारी (ता. २२) कदम यांच्याकडून पदभार स्वीकारला. त्यानंतर त्यांनी बँकेच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन कामकाजाची माहिती घेतली. पदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला.

ते म्हणाले, की जिल्हा मध्यवर्ती बँकेला पुनर्वैभव प्राप्त करून देण्यासाठी मी प्रयत्नशील असणार आहे. तत्कालीन प्रशासक अरुण कदम यांनी बँकेच्या वसुलीसाठी सुरू केलेल्या सर्व मोहिमा सुरू ठेवणार आहे.

बँकेने वसुली मोहीम राबविण्यापेक्षा थकबाकीदारांनीच परतफेड करायला पाहिजे. परतफेड न झाल्यास सक्तीची वसुली करण्यात येईल.

३१ मार्चपर्यंत वसुलीवरच लक्ष

वसुलीसंदर्भात बँकेच्या दोन योजना सुरू असून, या योजनांना थकबाकीदारांनी प्रतिसाद द्यावा, असे आवाहन चव्हाण यांनी केले. ३१ मार्च ही अंतिम तारीख असल्याने जास्तीत जास्त वसुलीवर फोकस राहणार असल्याचे चव्हाण यांनी या वेळी सांगितले.