Nagpur News : पश्‍चिम विदर्भातील चार जिल्ह्यांत बारी समाजाच्या माध्यमातून पानपिंपरी तसेच खाण्याच्या पानाची शेती होती. औषधी गुणधर्म असलेल्या या पिकाचे देखील पाऊस, अतिवृष्टीने नुकसान होते. परंतु शेती पीक म्हणून मान्यता नसल्याने या पिकाला भरपाई मिळत नाही.

परिणामी पानपिंपरी व खाण्याचे पानाला शेती पीक समजण्यात यावे, अशी मागणी विधान परिषद सदस्य प्रवीण दटके यांनी मंगळवारी (ता.१२) विधान परिषदेत रेटून धरली. वादळी पावसाच्या नुकसानीवरील चर्चेत सहभागी होत त्यांनी ही मागणी केली. त्यांच्या माहितीनुसार, पूर्व विदर्भातील, अकोला, अमरावती, बुलडाणा तसेच यवतमाळच्या काही भागांत पानपिंपरी, खाण्याची पानांची शेती होते.

बारी समाजाचा हा परंपरागत व्यवसाय आहे. परंतु शेती पीक म्हणून याला मान्यता नसल्याने अतिवृष्टी, वादळी पावसाचा फटका बसल्यानंतर नुकसान भरपाईत या पिकांचा समावेश केला जात नाही. इतकेच नाही तर हे पीक घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना विमा संरक्षणही मिळत नाही. असा दुहेरी मार औषधी पिके घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना सोसावा लागत आहे.

गेल्या अनेक वर्षांपासून ही स्थिती कायम आहे. यंदाच्या हंगामात वादळी पावसामुळे वाळत टाकलेल्या पानपिंपरीचे नुकसान झाले. त्यानंतर देखील शेतकऱ्यांना भरपाई मिळणार नाही हे निश्‍चित आहे. या शेतकऱ्यांच्या व्यथांची दखल घेत या दोन्ही पिकांना शेती पीक म्हणून मान्यता देण्यात यावी, अशी मागणी दटके यांनी केली.

पश्‍चिम विदर्भातील ३० ते ४० हजार शेतकरी ही तांत्रिक शेती करतात. पानपिंपरी, खाण्याचे पान हे दोन्ही पिके औषधी गुणधर्म असलेली आहेत. परंतु शेती पीक म्हणून मान्यता नसल्याने या शेतकऱ्यांना नुकसानीनंतरही भरपाई मिळत नाही.

परिणामी या पिकांना शेती पीक म्हणून मान्यता मिळावी. त्यासोबतच पानपिंपरी वाळविण्यात अनेकदा अडचणी येतात. वादळी पावसाने ती भिजत नुकसान झाले. त्याकरिता या शेतकऱ्यांना सोलर ड्रायर अनुदानावर दिले पाहिजे. - प्रवीण दटके, सदस्य, विधान परिषद