Pune News: पुणे जिल्हा परिषदेने २०२५-२०२६ चा शिलकीचा २९२ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प बुधवारी (ता.१९) जिल्हा परिषदेच्या सल्लागार समितीने मान्यता दिली. मागील वर्षीच्या तुलनेत या अर्थसंकल्पामध्ये सुमारे ५८ कोटींची वाढ झाली आहे. या वर्षी राबवण्यावर जिल्हा परिषदेने अर्थसंकल्पात भर दिला आहे. तर कृषी विभागासाठी मूळ अंदाजपत्रकासाठी रुपये ४ कोटी ७९ लाख तरतूद करण्यात आलेली आहे.

जिल्हा परिषदेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच सलग तीन वर्षांपासून प्रशासक कालावधी सुरू असल्याने तिसऱ्यांदा प्रशासकांनी अर्थसंकल्प मांडला. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा प्रशासक गजानन पाटील यांनी जिल्हा परिषदेच्या सल्लागार समितीसमोर २९२ कोटी रुपयांचा शिलकीचा अर्थसंकल्प मांडला आणि त्याला समितीने मान्यता दिली. या वेळी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत वाघमारे, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी विशाल पवार, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीकांत खरात, उपमुख्य वित्त लेखाधिकारी अभिजित पाटील, सहाय्यक लेखाधिकारी जितेंद्र चासकर आदी उपस्थित होते.

या अर्थसंकल्पामध्ये एकूण अंदाजपत्रकाच्या तुलनेत समाजकल्याणसाठी २४ कोटी २६ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, तर दिव्यांग कल्याणसाठी आठ कोटी रुपये आणि महिला बालकल्याणसाठी १२ कोटी १३ लाख रुपये तसेच शिक्षण विभागासाठी चौदा कोटींची तरतूद केली आहे. अर्थसंकल्पामध्ये मांडण्यात आलेल्या तरतुदीनुसार सुमारे ४५ हजार लाभार्थ्यांना वैयक्तिक लाभ योजनेतून थेट लाभ मिळणार आहे.

जिल्हा परिषदेचा दुसरा महत्त्वाचा उत्पन्नाचा भाग पाणीपट्टी उपकर, थकीत पाणीपट्टी उपकर कृष्णा खोरे विकास महामंडळाकडून साधारणपणे ५० ते ६० कोटी प्राप्त करून घेण्याची कार्यवाही अंतिम टप्प्यामध्ये आहे. या दोन्ही थकीत उत्पन्न पुढील आर्थिक वर्षात प्राप्त करून घेणेत येणार असून, त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नात खूप मोठ्या प्रमाणात वाढ होऊन जिल्हा परिषदेचा भरीव तरतूद असलेला अर्थसंकल्प सादर करून ग्रामीण भागातील विकास कामे तसेच जिल्ह्याच्या विकासासाठी भरीव असे योगदान देणे सोईचे होईल.

पशुसंवर्धन विभागासाठी ४ कोटी ६० लाख

दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन, मत्स्यव्यवसाय आणि शेळीपालन यांसारख्या उपक्रमांद्वारे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळते. शेतकऱ्यांना अतिरिक्त उत्पन्नाचा स्रोत निर्माण करून देण्यासाठी आणि पशुधनाच्या संरक्षणासाठी हा विभाग कार्यरत आहे. या विभागासाठी अंतिम सुधारित अंदाजपत्रकात रुपये ४ कोटी ६० लाख व मूळ अंदाजपत्रकात तरतूद करण्यात आली आहे.

‘कृषी’साठी ४ कोटी ७९ लाख

कृषी विभागाच्या विविध योजनांमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक साहाय्य, सिंचन सुविधा, सुधारित बियाणे-औजारे तसेच सुधारित तंत्रज्ञानामुळे शेती उत्पादन वाढते. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारते. कृषी योजनांचे व्यवस्थापन अधिक प्रभावी करण्यासाठी संगणक प्रणाली विकसित करणे अत्यावश्यक आहे. यामुळे योजना पारदर्शक, जलद आणि प्रभावीपणे राबवता येतील. शेतकरी, लाभार्थी किंवा नागरिक थेट ऑनलाइन अर्ज करू शकतील.

अर्जाची स्थिती ट्रॅक करण्याची सुविधा तसेच लाभार्थ्यांची यादी आणि त्यांच्या माहितीचे संकलन व योजना मंजुरी आणि अनुदान वितरणाचा रेकॉर्ड सहजतेने प्राप्त होणार. कोणताही प्रकल्प किंवा योजना प्रभावीपणे राबवण्यासाठी सर्वेक्षण अत्यावश्यक असते. यासाठी कार्यालयीन कामकाज-योजनांसाठी संगणक प्रणाली विकसित करणे व प्रकल्प विकासासाठी सर्वेक्षण करणे नावीन्यपूर्ण योजना घेण्यात आल्या आहे. त्यासाठी ४ कोटी ७९ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे.

अर्थसंकल्पातील ठळक वैशिष्ट्ये :

- आरंभीची शिल्लक रुपये २९.७५ कोटी

- जमेचा अपेक्षित अंदाज रुपये २६३ कोटी

- एकूण जमेचा अर्थसंकल्प रुपये २९२.७५ कोटी

- खर्चाचे मूळ अंदाजपत्रक रुपये २९२ कोटी पैकी जिल्हा परिषद योजना खर्चाचे रुपये १७७.५० कोटीचे आहे

- मूळ अंदाज पत्रकामध्ये ठरावीक जमेच्या बाजूच्या २० टक्के समाज कल्याण साठी रुपये २४.२६ कोटी तरतूद करण्यात आलेली आहे.

- ५ टक्के दिव्यांग कल्याणासाठी रुपये ८ कोटी तरतूद करण्यात आलेली आहे

- महिला व बालकल्याण साठी ठराविक जमेच्या बाजू च्या १० टक्के प्रमाणे रुपये १२.१३ कोटी तरतूद करण्यात आलेली आहे

- पाणीपुरवठा योजना दुरुस्ती देखभाल साठी ठराविक जमेच्या बाजूच्या २० टक्के दुरुस्ती देखभाल साठी रुपये ६५ लक्ष तरतूद करण्यात आली आहे