Nashik News : पुणे-नाशिक औद्योगिक महामार्ग प्रकल्प तीन वर्षांत पूर्ण करणार आहे. प्रकल्पात जिराईत व बागायती जमिनींचे भूसंपादन होणार असून, शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार नाही, यासाठी विशेष काळजी घेतली जात आहे.

संपादन प्रक्रियेत शेतकऱ्यांना विश्‍वासात घेऊनच प्रत्येक टप्पा पार पडणार असून, कायदेशीर नियमांचे पालन करून न्याय्य मोबदला देण्यात येणार आहे, अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानपरिषदेत दिली.विधानपरिषद सदस्य आमदार सत्यजित तांबे यांनी उपस्थित केलेल्या अर्धा तास चर्चेला उत्तर देताना मंत्री भुसे बोलत होते.

पुणे-नाशिक औद्योगिक महामार्ग २०१६–१६ मध्ये जाहीर झाला. या प्रकल्पाची जबाबदारी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळया यंत्रणेकडे देण्यात आली होती. दरम्यान भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू झाली. मात्र २०२५ उजाडूनही प्रकल्पाचा वेग अत्यंत संथ असल्याच्या मुद्द्यावर अर्ध्या तासाच्या विशेष चर्चासत्रात आमदार तांबे यांनी सहभाग घेतला.

या वेळी भुसे यांनी माहिती दिली. पुणे-नाशिक औद्योगिक महामार्ग प्रकल्पाचा अंतिम निर्णय लवकरच घेण्यात येणार असून, एकदा मंजुरी मिळाल्यानंतर पुढील तीन वर्षांच्या आत हा महामार्ग पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

द्रुतगती महामार्ग हा महाराष्ट्राच्या विकासाला चालना देणारा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असल्याचे सांगून मंत्री भुसे म्हणाले, की सध्या तो अंतिम टप्प्यात आहे. या महामार्गामुळे पुणे ते नाशिक अंतर २.५ ते ३ तासांमध्ये पूर्ण होणार आहे. परिणामी, दोन्ही शहरांमधील उद्योग, वाहतूक आणि पर्यटन क्षेत्राला मोठी चालना मिळणार आहे.

या महामार्गाच्या माध्यमातून दोन्ही शहरांदरम्यान एक मजबूत औद्योगिक कॉरिडॉर निर्माण होणार आहे. अनेक लघु, मध्यम व मोठ्या उद्योगांना थेट जोडणी मिळणार असून, रोजगार निर्मितीला हातभार लागणार आहे. तसेच काही महत्त्वाची तीर्थक्षेत्रे व विकास पथावर असलेली गावेही या महामार्गाने जोडली जाणार असल्याचे मंत्री श्री. भुसे यांनी सांगितले.महामार्गाच्या अलाइनमेंट दरम्यान काही तांत्रिक बाबींचा विचार करावा लागत आहे.

नाशिक परिसरातील लष्करी विभाग, प्रस्तावित रिंग रोड आणि सुरत-चेन्नई महामार्ग यांच्यासोबत समन्वय साधण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे काही ठिकाणी अलाइनमेंटमध्ये फेरबदल आवश्यक ठरत आहे. यासाठी विशेष सल्लागार व तज्ज्ञांकडून अभ्यास करून निर्णय घेतले जात असल्याचेही भुसे यांनी सांगितले.