Pune News: पुणे बाजार समितीतील गैरकारभारावर नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी संचालक मंडळ बरखास्त करण्याची मागणी केली. यापूर्वीही बाजार समितीच्या अनेक तक्रारी आल्या होत्या, यावर उपसंचालक मोहन निंबाळकर यांची चौकशी समिती नेमण्यात आली होती.

या चौकशी समितीचा अहवाल अंतिम टप्प्यात असून, अहवालानंतर बाजार समितीच्या बरखास्तीची पुनरावृत्तीच्या शक्यतेने संचालक मंडळावर टांगती तलवार आहे.पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समिती २००३ मध्ये गैरव्यवहारांमुळे बरखास्त झाली होती. तेव्हापासून २०२३ पर्यंत समितीवर प्रशासकीय आणि प्रशासकीय मंडळाची राजवट होती.

त्यानंतर बाजार समितीची निवडणूक झाली. मात्र अवघ्या दोन वर्षांतच समितीतील गैरव्यवहार समोर आले. समितीमध्ये संचालक मंडळ नियुक्त झाल्यानंतर अनेक संचालकांनी विविध विभाग वाटून घेत, चराऊ कुरणे सुरू केली. यामध्ये विविध पार्किंग लॉट, एका पेक्षा अनेक सुरक्षा एजन्सी, फूल बाजारातील परवाने वाटप, टपरी वाटप, रिकाम्या जागांवरील बेकायदेशीर भाडे वसुली आदी विविध कामांचा समावेश आहे.

यावर अनेक तक्रारी झाल्यानंतर तत्कालीन पणनमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी २०२४ मध्ये चौकशीचे आदेश दिले. यासाठी पणन उपसंचालक मोहन निंबाळकर यांची नियुक्ती करण्यात आली. यानंतर निंबाळकर समितीने विविध कागदपत्रांची चौकशी सुरू केली. या चौकशीचा अहवाल अंतिम टप्प्यात आला असून तो लवकरच पणन संचालकांना सादर होणार आहे.

या चौकशी अहवालामध्ये अनेक गंभीर बाबी समोर येण्याची शक्यता आहे. यामुळे २३ वर्षांपूर्वीची बरखास्तीची पुनरावृत्ती होण्याच्या भीतीने संचालक मंडळाचे धाबे दणाणले आहेत.

‘चौकशी अहवाल लवकरच सादर करू’

याबाबत चौकशी समितीचे मोहन निंबाळकर म्हणाले, की चौकशी अहवाल अंतिम टप्प्यात असून तो लवकरच पणन संचालकांना सादर करण्यात येईल.