Amravati News : मंदीच्या काळात शेतकऱ्यांना संरक्षणाची हमी देणाऱ्या कापूस पणन महासंघाकडे (Cotton Marketing Federation) शासनाने दुर्लक्ष चालविले आहे. यामुळे विदर्भ-मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांचा आर्थिक डोलारा कोसळून कापूस उत्पादक (Cotton Producer) शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार आहे.

राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघाला दुरावा निधी व हमी देण्यास नकार देत शासनाने महासंघ एकाधिकार योजनेप्रमाणे बंद पाडण्याची योजना कार्यान्वित केली आहे.

१९७२ मध्ये कापसाच्या बाजारातील मंदीमुळे शेतकऱ्यांना आधार व हमीदराचे संरक्षण देण्यासाठी अस्तित्वात आलेली एकाधिकार योजना वर्ष २००३ पर्यंत सुरू होती.

याच कालावधीत दिल्ली सरकारच्या हमीदरावर आधारित अग्रिम बोनस देण्याची शेतकरी संघटनेची मागणी तत्कालीन सरकारांनी पूर्ण करीत बोनस देत खरेदी केली. मात्र कालांतराने खुल्या आर्थिक धोरणांचे समर्थन झाल्यानंतर २००३ -०४ मध्ये बोनस देणे बंद झाले.

कापूस पणन महासंघाने यानंतर सीसीआयचे अभिकर्ता म्हणून कापसाची खरेदी सुरू केली. सीसीआयसोबत खरेदी करीत महासंघ जिवंत होता.

१९९६-९७ मध्ये आंध्र प्रदेशात कापसाचे भाव पडल्यानंतर शेतकऱ्यांना आर्थिक फडका बसला. तर, विदर्भ व मराठवाड्यात हे लोण प्रामुख्याने २००३ पासून वाढले. कापसाच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेजी मंदीचे वातावरण कायम आहे. गतवर्षी असलेली तेजी यंदा नाही.

रुईच्या गाठीचे दर १ लाख रुपये खंडीहून ६२ हजार रुपयांपर्यंत खाली आले आहेत. या मंदीच्या काळात अमेरिकेतील शेतकरी तेथील सरकारने ४० हजार कोटीची सवलत दिल्याने टिकून आहे. भारतात अशी सवलत नाही.

सरकारी हस्तक्षेपाशिवाय कोणतीच यंत्रणा टिकू शकत नसल्याने धानाप्रमाणे कापूस उत्पादकांना हेक्टरी बोनस देणे आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. साखरेप्रमाणे कापसाचे आयात शुल्क वाढविणे व निर्यात शुल्कात कपात करणेही गरजेचे असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

मात्र दुर्दैवाने मंदी असतानाही व शेतकरी आर्थिक संकटात असताना अशी मागणी राज्याकडून केंद्राकडे केली जात नसल्याची खंत अभ्यासक व शेतकरी नेते विजय जावंधिया यांनी व्यक्त केली आहे.

कापूस एकाधिकार योजना बंद करताना तोटा झाल्याचे कारण देण्यात आले होते. मात्र त्यावर्षी परदेशातून कापसाची आयात मोठ्या प्रमाणावर करण्यात आली याकडे सोईस्कररीत्या दुर्लक्ष करण्यात आले. याचाच अर्थ एकाधिकार बंद करण्याचा निर्णय पक्का होता, तीच स्थिती यंदा आहे.