Agriculture income growth : वर्ष २०१४ मध्ये केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार सत्तेत आले. त्यानंतर त्यांनी २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्‍वासन या देशातील शेतकऱ्यांना दिले होते. या काळात शेतकऱ्यांच्या अहोरात्र कष्टाने अनेक पिकांच्या उत्पादनात वाढ झाली मात्र शेतकऱ्यांचे उत्पन्न काही वाढले नाही. गहू, तांदूळ, डाळी, कांदा, कापूस, फळपिके, दूध यांचे विक्रमी उत्पादन देशात होत आहे.

सरकार स्वतःची पाठ थोपटून घेताना वाढलेल्या उत्पादनाचे आकडे जाहीर करते. उत्पादन वाढले पण शेतीमाल पिकविणाऱ्या शेतकऱ्याचे उत्पन्न वाढले का, हा खरा प्रश्‍न आहे. मागील काही दिवसांपासून कांद्याला भाव नाही म्हणून शेतकरी त्यावर ट्रॅक्टर फिरवत आहे. काही शेतकऱ्यांच्या घरात अजुनही कापूस पडून आहे. खाद्यान्न पिकांचा हंगाम सुरू होताच त्यांचेही भाव पडतात. चालू वर्षात कोणत्याच शेतीमालाला भाव नसल्याचे चित्र आहे. दुग्ध व्यवसायही अडचणीत आहे.

खते, बियाणे, मजुरी, इतर कृषी निविष्ठा व मशागतीचे दर यांत प्रचंड वाढ होताना दिसते. त्यातच कधी दुष्काळ तर कधी अवकाळी पाऊस, हवामान बदल याचा फटका शेतकऱ्यांना बसतो. या सर्व संकटांवर मात करत शेतकरी शेतीमाल पिकवतो. देशात शेतीमालाचे थोडेसे भाव वाढले की महागाई वाढली, असा आकांडतांडव करणारा एक मोठा वर्ग आहे.

महागाईचा भडका उडाला म्हणून त्याला साथ देणारा मीडिया आहे. जगभरात भारतीय शेतीमालाच्या निर्यातीला संधी असताना देशांतर्गत महागाई वाढू नये म्हणून निर्बंध घातले जातात. थोडीशी भाववाढ झाली की शेतीमाल आयातीचे देखील धोरण राबवले जाते. आयात-निर्यात धोरण म्हणजे महागाई नियंत्रण कार्यक्रमच होय, असा त्याचा वापर होतो. ते धोरण कधीच शेतकरी हितासाठी वापरले जात नाही.

शेतीमाल पिकविण्यासाठी येणारा खर्च व मिळणारा कमी भाव या दुष्टचक्रात देशातील शेतकरी अडकला आहे. विक्रमी उत्पादनाच्या गप्पा म्हणजे शेतकऱ्यांसाठी समुद्रकिनारी राहून पिण्यासाठी पाणी न मिळण्यासारखे आहे. शेतकऱ्यांचा खर्च, उत्पादन व उत्पन्न याचा ताळमेळ बसणे गरजेचे आहे. यात तेलंगणा राज्याच्या धर्तीवर शेतकऱ्यांना खरीप व रब्बी पेरणीपूर्व एकरी आर्थिक मदत देण्याचाही पर्याय सरकारने तपासून पाहावा.

पीककर्जासाठी सीबिल तपासून कर्ज देण्याची अट रद्द करावी. शेतकऱ्यांचे प्रश्‍न सोडविण्यासाठी केंद्रातील सरकारनेही ठोस उपाययोजना करून शेतकऱ्यांना दिलेले दुप्पट उत्पन्न वाढीचे आश्‍वासन पाळावे. धोरणाच्या केंद्रस्थानी शेतकरी असावा, अन्यथा जगाचा पोशिंदा असाच आत्महत्या करत मृत्यूला कवटाळत राहील.
- शिवाजी काकडे मु. पो. पाथ्री, ता. फुलंब्री, जि. छत्रपती संभाजीनगर