Nagpur News : सारस पक्ष्यांची प्रजात सध्या धोक्यात आली असून या प्रजातीचे सर्वाधिक पण मोजके पक्षी गोंदिया जिल्ह्यात जीवित आहेत. त्यामुळे, आधी गोंदिया जिल्ह्याचा सर्वेक्षण व नियोजनाला प्राधान्य देऊन शक्य तितक्या लवकर ते संपवा, असे आदेश उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले.

लुप्त होत असलेल्या सारस पक्ष्यांच्या नैसर्गिक अधिवासाचे संवर्धन व्हावे म्हणून उच्च न्यायालयाने स्वत: दखल घेत जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. या प्रकरणावर न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. या वेळी या विषयावर चर्चा झाली. यापूर्वी न्यायालयाने वेळोवेळी अनेक आदेश पारित केले आहेत.

त्यानुसार, राज्य सरकारने सारस पक्ष्याच्या नैसर्गिक अधिवासाच्या संवर्धनासाठी नॅशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मॅनेजमेंटशी (एनसीएससीएम) करार करण्यात आला आहे. मात्र, हा अभ्यास पूर्ण होण्यासाठी डिसेंबर महिना उजाडणार असल्याचे पाणथळ प्राधिकरणातर्फे न्यायालयात नमूद करण्यात आले. मात्र, हा कालावधी जास्त असल्याचे मत न्यायालयीन मित्रांनी व्यक्त केले.

सारस पक्ष्यांची प्रजात सध्या धोक्यात आली असून या प्रजातीचे मोजके पण सर्वाधिक पक्षी गोंदिया जिल्ह्यात आहेत. त्यामुळे, आधी गोंदिया जिल्ह्याचा सर्वेक्षण व नियोजनाला प्राधान्य देत भंडारा आणि चंद्रपूर जिल्ह्यांमधीलही सर्वेक्षण शक्य तितक्या तातडीने संपवावे असे, आदेश उच्च न्यायालयाने दिले. न्यायालयीन मित्र म्हणून ॲड. राधिका बजाज यांनी, वन विभागातर्फे ॲड. कार्तिक शुकुल यांनी बाजू मांडली.

 एनसीएससीएमचे कार्य काय?

न्यायालयाने गोंदिया-भंडारा, चंद्रपूर आणि नागपूर येथे आढळणाऱ्या सारस पक्ष्यांच्या संवर्धनासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र ‘सारस संवर्धन समित्या’ स्थापन केल्या आहेत.

या समितीने त्यांच्या जिल्ह्याच्या परिसरात सारस पक्षी आणि त्यांच्या अधिवासाच्या संवर्धनासाठी ओलसर जमीन ओळखायची आहे. परंतु, राज्य पाणथळ प्राधिकरणामध्ये कार्यरत अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची कमतरता लक्षात घेऊन प्राधिकरणाने एनसीएससीएम या संशोधन संस्थेशी करार केला आहे. ही संशोधन संस्था गोंदिया, भंडारा आणि चंद्रपूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना पाणथळ जमिनीशी संबंधित कागदपत्रे तयार करण्यासाठी मदत करणार आहे.