MahaDBT Agrowon
ॲग्रो विशेष

MahaDBT Pre-Approval: ‘महाडीबीटी’कडून पूर्वसंमती मिळेना

Government Farming Schemes: राज्यातील महाडीबीटी पोर्टलकडून पूर्वसंमती मिळण्यास विलंब होत असल्याने १० हजारांहून अधिक शेतकरी अडचणीत आहेत. सूक्ष्मसिंचन, मल्चिंग, फळबाग लागवड, शेती अवजारे यांसारख्या योजनांसाठी अर्ज केलेल्या शेतकऱ्यांना महिन्यांपासून प्रतीक्षा करावी लागते.

चंद्रकांत जाधव ः अॅग्रोवन वृत्तसेवा

Jalgaon News: कमाल कृषी योजनांचा लाभ देण्यासाठी शासनाकडून निर्मित महाडीबीटी पोर्टलकडून जिल्ह्यातील विविध योजनांसंबंधीच्या अर्जदारांना पूर्वसंमतीची प्रतीक्षा आहे. यामुळे शेतकरी योजनेतून यंत्रणा, अवजारांची खरेदी टाळत आहेत.

सूक्ष्मसिंचन, अवजारे, मल्चिंग, फळबागा व इतर योजनांबाबत जिल्ह्यातील १० हजारांवर शेतकऱ्यांना पूर्वसंमतीची प्रतीक्षा आहे. या शेतकऱ्यांना अर्ज सादर केल्यानंतर सोडत किंवा लॉटरीमध्ये समावेश झाल्याचे संदेश आहे. यानंतर शेतकऱ्यांनी योजनेच्या लाभासंबंधी आवश्यक कागदपत्र महाडीबीटी पोर्टलवर अपलोड केली. ही कार्यवाही अनेकांनी चार महिन्यांपूर्वी केली आहे.

काहींनी सहा महिन्यांपूर्वी कागदपत्र अपलोड केले आहेत. परंतु अद्याप पूर्वसंमती आलेली नाही. यामुळे शेतकरी योजनेतून अवजारे, सूक्ष्मसिंचन यंत्रणा किंवा इतर बांबींची खरेदी टाळत आहेत. कारण पूर्वसंमतीच नसल्याने खरेदी करून काय करणार, ऐनवेळी शासनाने पूर्वसंमतीस नकार दिल्यास नुकसान होईल, वित्तीय बोजा वाढेल, असा मुद्दा शेतकरी उपस्थित करीत आहेत. तसेच कृषी विभाग, शासनाबाबत नाराजी व्यक्त करीत आहेत.

पूर्वसंमती महाडीबीटीने न दिल्याने शेतकरी संबंधित अवजारांची खरेदी टाळत आहेत. परिणामी शेती व्यवस्थापनात अडचणी येत आहेत. यातून शेतीमध्ये नुकसान सहन करावे लागत आहे. अनेकांनी शेती अवजारे खरेदी केलेली नाही. यामुळे भाडेतत्त्वावर अवजारे घेऊन आपल्या शेतीची पूर्वमशागत, आंतरमशागत करावी लागत आहे. यामुळे योजनांचा लाभ वेळेत नसल्याने त्यांचा उपयोग काय, अशी प्रतिक्रिया शेतकरी व्यक्त करीत आहेत. जिल्ह्यात केळी, कलिंगड, खरबूज, पपई, भेंडी, वांगी आदी फळ पिके आहेत. तसेच इतर पिकांचेही प्रयोग होत आहेत. यामुळे अवजारे, सूक्ष्मसिंचन आदींची मोठी मागणी आहे.

अवजारे निर्माते व विक्रेत्यांनाही फटका

विविध शेती अवजारे, यंत्रणा निर्मात्यांनी शासनाकडून अनुदान मिळते यासाठी त्यांची निर्मिती केली आहे. त्यांचे जिल्हा, तालुका स्तरावर वितरक नेमले आहेत. शेतकरी अनुदानाच्या अपेक्षेने त्यांची खरेदी करतो. यातून शेतीचा विकास होतो. कामे वेळेत व नेटकी होऊन नफा मिळतो. कृषी क्षेत्रात उलाढालीस चालना मिळते. शेतकऱ्यांना आधार होतो. परंतु कृषी विभाग या विकासाच्या गतीबाबत उदासीन आहे. महाडीबीटीकडून पूर्वसंमती मिळत नसल्याने वितरक विविध अवजारे, यंत्रणा अनुदान वजा करून शेतकऱ्यांना देत नाही. परिणामी त्यांची विक्री ठप्प आहे. बाजारातील उलाढालीवरही याचा परिणाम झाल्याचे चित्र आहे.

ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Agrowon Podcast: हळदीचे दर स्थिर; मोहरीचे दर टिकून, उडदाचा बाजार दबावात, गव्हाचे दर स्थिरावले, जिऱ्याचे भाव टिकून

Onion Subsidy: कांदा अनुदान योजना; सातबारावर नोंद नसलेल्या शेतकऱ्यांना २८ कोटींचे अनुदान

Banana Farming: केळी बागेचे उत्पादन वाढवण्यासाठी योग्य खत व पाणी व्यवस्थापन

Farmers Protest : ‘काळा’ पोळा करून सरकारला इशारा

Jayakwadi Dam : जायकवाडीच्या आवकेत, विसर्गात वाढ

SCROLL FOR NEXT