पंजाबमधील वीज पुरवठ्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. कारण राज्यातील १५ औष्णिक विद्युत निर्मिती (Thermal Plants) प्रकल्पांपैकी ५ प्रकल्प बंद पडले आहेत. विजटंचाईचा प्रश्न गंभीर बनला असून राज्याला २०१० मेगावॅट विजेची कमतरता भासते आहे.

पंजाब राज्य वीज निर्मिती मंडळासमोर (PSPCL) लोडशेडिंगशिवाय पर्यायच उरलेला नाही. घरगुती आणि कृषी गरजांसाठी राज्याला ७५०० मेगावॅट वीज लागते. मंगळवारी (दिनांक २६ एप्रिल) पीएसपीसीएल केवळ ६७०० मेगावॅट वीजच उपलब्ध करून देऊ शकले आहे. त्यामुळे ग्रामीण आणि शहरी भागाला २ ते १० तासांपर्यंत लोडशेडिंग सहन करावे लागते आहे.

२४ एप्रिल अखेरीस लेहरा मोभात प्रकल्पात केवळ ६ दिवस पुरेल इतकाच कोळसा उपलब्ध आहे. गोईंदवाल प्रकल्पात ३ दिवस, तळवंडी साबो प्रकल्पात ५ दिवस पुरेल इतकाच कोळसा उपलब्ध आहे.

इतर सर्व प्रकल्पातही कोळशाचा पुरेसा साठा उपलब्ध नाही. आताच राज्यात ही परिस्थिती आहे. जूनपासून सुरु होणाऱ्या भातपिकाच्या हंगामात तर राज्याला अधिकच्या विजेची गरज लागणार आहे. भातपिकाच्या हंगामात राज्याला किमान १५००० मेगावॅट वीज लागणार आहे. ही वाढीव गरज भागवण्यासाठी मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann)यांनी केंद्र सरकारला साकडे घातले आहे.

वीजनिर्मिती प्रकल्पांनी किमान २८ दिवस पुरेल एवढा कोळसा साठवून ठेवावा, असा नियम आहे. मात्र या प्रकल्पांना पुरेशा प्रमाणात कोळशाचा पुरवठा होत नसल्याने या प्रकल्पांना आहे तेवढ्या कोळशावर समाधान मानावे लागते.

छत्तीसगड, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा या राज्यांतून पंजाबला पुरेशा प्रमाणात कोळसा उपलब्ध होत नसल्याने या प्रकल्पाना वीजनिर्मिती करता येत नसल्याचे सूत्रांनी म्हटले आहे. याशिवाय कोळशाच्या वाहतुकीसाठी पुरेशा प्रमाणात वॅगन्स उपलब्ध होत नसल्याचा फटकाही बसत असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.