Dairy Development Department : राज्य शासनाच्या मंत्रिमंडळाच्या १३ मार्च २०२४ च्या निर्णयानुसार राज्यातील पशुसंवर्धन व दुग्धविकास खात्याची पुनर्रचना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार राज्यातील सर्व जिल्ह्यांतील दूध संस्थांची जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक कार्यालये बंद करणार असल्याचा निर्णय झाला होता. शासनाच्या या निर्णयास अनुसरून १४ हजार संस्थांच्या लेखापरीक्षणविषयक सर्वच कामावर फक्त ३७ अधिकाऱ्यांकडून नियंत्रण ठेवण्यात येणार होते. यावर लेखापरिक्षकांनी आक्षेप घेतला होता.

दरम्यान काल (ता.१०) राज्याचे पशुसंवर्धनमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सहकारातील पशु, दुग्ध व मत्स्य विभागाच्या मुळावर उठणारा शासनाचा पशुसंवर्धन व दुग्धविकास विभागाच्या पुनर्रचनेचा निर्णय स्थगित केला आहे. राज्यभरातून होणाऱ्या विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय पूर्णपणे रद्द करण्याबाबत विचार होऊ शकतो, अशी माहिती मंत्री विखे-पाटील यांनी अधिवेशनात दिली.

दूध संस्थांची जिल्हा लेखापरिक्षण कार्यालये बंद झाली असती तर जिल्हा पातळीवरील लेखापरीक्षणविषयक कामांसाठी सहकारी संस्था, लेखापरीक्षक व संस्था सभासद यांनाही पुणे येथील विभागीय कार्यालयास संपर्क करावा लागणार होता. याचबरोबर सध्या केंद्र शासनाच्या धोरणानुसार सहकारी संस्थेतील सर्व सभासद दूध उत्पादकांची माहिती गोळा करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे.

सभासदांच्या वैयक्तिक माहितीबरोबरच दुधाळ जनावरांच्या बाबतीतही टॅगींग करून तपशीलवार माहिती घेण्याचे काम सुरू आहे. हे कामही सहायक निबंधक सहकारी संस्था तसेच जिल्हा विशेष लेखापरिक्षक कार्यालयाच्या माध्यमातून सुरू आहे. या कामावरही पुनर्रचनेमुळे मर्यादा येणार होत्या.

याचबरोबर विविध संघटना तसेच शासकीय कर्मचारी संघटना यांनीही याला विरोध केला होता. कोल्हापुरातून सहकारी लेखापरिक्षक संघ, कोल्हापूर यांनी याबाबतीत प्रथम आवाज उठविला व संबंधित खात्याच्या मंत्री यांच्याशी पत्रव्यवहार केला. दरम्यान विधान परिषद आमदार डॉ. मनीषा कायंदे यांनी प्रश्न उपस्थित केला.

यावेळी मंत्री विखे पाटील यांनी निर्णयास स्थगिती देत असल्याचे सांगितले. दरम्यान, आमदार सतेज पाटील यांनी कायमस्वरुपी ती रद्द करण्याची मागणी केली. सर्वच घटकांनी या निर्णयास विरोध केल्याने प्रयत्नांना यश आले. मंत्री विखे पाटील यांनी पुनर्रचना कामास स्थगिती देण्याची घोषणा केली.