Amaravati News : शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेचे अनुदान अद्याप पात्र शेतकऱ्यांना मिळालेले नाही. २०२२-२३ मधील जिल्ह्यातील २ हजार ६६६ शेतकरी या अनुदानापासून वंचित असून जिल्हा कृषी कार्यालयाने ६.०६ कोटी रुपयांची मागणी नोंदविली आहे.

प्रति थेंब अधिक पीक, या संकल्पनेतून ही योजना राबविण्यात येत आहे. ज्या शेतकऱ्यांकडे सिंचनाची सोय आहे व त्याची सात-बारा उताऱ्यावर नोंद आहे, अशांना पाच हेक्टरच्या मर्यादेत या योजनेचा लाभ देण्यात येतो.

या योजनेत केंद्र सरकारचा साठ व राज्य सरकारचा चाळीस टक्के हिस्सा आहे. अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना एकूण खर्चाच्या ५५ टक्के आणि इतर शेतकऱ्यांना ४५ टक्के अनुदानाची मर्यादा आहे.

अमरावती जिल्ह्यातील चौदाही तालुक्यांतून दोन हजार ६६६ शेतकऱ्यांनी या योजनेत सहभाग घेतला आहे. शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार त्यांनी देयके सादर केली असून कृषी विभागाने अनुदानापोटी शासनाकडे सहा कोटी सहा लाख रुपयांची मागणी केली आहे. गेल्या वर्षभरापासून कृषी विभाग या अनुदानासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करीत असले तरी अनुदान अद्यापही प्राप्त झालेले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी रोष व्यक्त केला आहे.

योजना लागू करताना केंद्र तसेच राज्य सरकारकडून मोठी आश्वासने देत गवगवा केल्या जातो. प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना अनुदान मात्र वेळेत दिले जात नाही. शेतकरी या योजनेत आधी स्वतःजवळचा पैसा लावतो. नंतर त्याला अनुदानासाठी वर्षानुवर्षे प्रतीक्षा करण्याची वेळ येते. त्यामुळे अशा योजनांवरील विश्वास डळमळीत होत असल्याच्या संतप्त प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांनी व्यक्त केल्या आहेत.

तालुकानिहाय लाभार्थी

अचलपूर ः १३२, अमरावती ः ४१, अंजनगावसुर्जी ः ३८५, भातकुली ः ४०, चांदूररेल्वे ः १३१, चांदूरबाजार ः २३३, दर्यापूर ः २२, धामणगावरेल्वे ः ९९, धारणी ः ११, मोर्शी ः ३७५, नांदगाव खंडेश्वर ः १२७, तिवसा ः ६०, वरुड ः १०१०