New Delhi News : ईव्हीएमच्या माध्यमातून होणाऱ्या निवडणुकांत गैरप्रकार होत असल्याने त्याऐवजी बॅलेट पेपरच्या माध्यमातून निवडणुका घेतल्या जाव्यात, अशा विनंतीची जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळून लावली.

‘‘सदर विषयाच्या अनुषंगाने जनहित याचिका करण्याची शानदार कल्पना आपणास कोणी दिली? अशी उपहासात्मक विचारणा न्यायाधीश विक्रम नाथ आणि न्यायाधीश पी. बी. वराले यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्ते डॉ. के. ए. पॉल यांना उद्देशून केली.

आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू तसेच माजी मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांनी ईव्हीएमच्या संदर्भात प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते, असा संदर्भ पॉल यांच्या वकिलांनी दिला. ‘‘निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतर ‘ईव्हीएम’वर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाते तर जिंकल्यावर ‘ईव्हीएम’बाबत शांतता बाळगली जाते आणि हे वारंवार घडले आहे,’’

अशी टिपणी खंडपीठाकडून करण्यात आली. आंध्र विधानसभेची निवडणूक जिंकल्यानंतर नायडू ईव्हीएम मशिनवर काही बोलले नाहीत. यावेळी जगनमोहन रेड्डी पराभूत झाले आणि त्यांनी ईव्हीएम मशिनवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले, असा शेराही खंडपीठाने मारला.

बॅलेट पेपरमुळे गैरप्रकार थांबेल?’

ईव्हीएम मशिनमध्ये फेरफार केली जात असल्यामुळे लोकशाही धोक्यात आली आहे. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता येण्यासाठी पुन्हा बॅलेट पेपरद्वारे निवडणूक घेणे आवश्यक असल्याचा मुद्दा पॉल यांनी मांडला. निवडणुकांत पैशाचा प्रचंड प्रमाणात वापर केला जातो. याशिवाय फेरफार आणि गैरव्यवहार हे नेहमीचे प्रकार आहेत.

हे असेच राहिले तर लोकशाही मृत होईल, असे जनहित याचिकेत नमूद करण्यात आले होते. मात्र हा युक्तिवाद खंडपीठाने फेटाळून लावला. ‘‘बॅलेट पेपरच्या माध्यमातून निवडणुका घेण्यात आल्यामुळे फेरफार आणि गैरव्यवहार कसे रोखले जातील, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला.

यांनी भारतातील निवडणूक प्रक्रियेचे कौतुक केले आहे. भारतात एका दिवसांत ६४ कोटी मतांची गणना केली जाते तर दुसरीकडे अमेरिकेत अजूनही मतांची गणना सुरू असल्याचे विधान मस्क यांनी केल्याचा दाखलाही न्यायालयाने दिला.