Solapur News : खरीप हंगाम २०२० तसेच २०२१, २०२२ मधील पंतप्रधान पीकविमा योजनेमधील (Prime Minister's Crop Insurance Scheme) प्रलंबित प्रकरणी कालमर्यादा निश्चित करून शेतकऱ्यांना पीकविमा (Crop Insurance) अदा करावा, अशा सूचना जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर (Collector Milind Shambharkar) यांनी येथे दिल्या.

पंतप्रधान पीकविमा योजना व पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेच्या अंमलबजावणी संदर्भात जिल्हास्तरीय संयुक्त समिती व जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समितीच्या आढावा बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते.

या वेळी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी बाळासाहेब शिंदे, तंत्र अधिकारी व्ही. बी. दारकुंडे, कृषी विज्ञान केंद्र, सोलापूरचे प्रमुख शास्त्रज्ञ डॉ. लालासाहेब तांबडे, जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक पी. एस. नाशिककर, दूरदृष्य प्रणाली द्वारे आयसीआयसीआय लोंबार्ड जनरल इन्शुरन्स कंपनीचे राज्यस्तरीय विभागीय व्यवस्थापक, भारतीय कृषी विमा कंपनी आणि रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीचे राज्यस्तरीय व्यवस्थापक व जिल्हा प्रतिनिधी, शेतकरी संघटनेचे शंकर गायकवाड व शेतकरी प्रतिनिधी उपस्थित होते.

पंतप्रधान पीकविमा योजनेंतर्गत कंपनीने कालमर्यादा निश्चित करून त्यानुसार शेतकऱ्यांना प्रलंबित पीकविमा नुकसान भरपाई वेळेत अदा होईल, याची दक्षता घ्यावी, अशा जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या.

यावेळी जिल्हाधिकारी शंभरकर म्हणाले, नैसर्गिक आपत्ती अंतर्गत रब्बी २०२२–२३ मध्ये प्राप्त झालेल्या पीक नुकसानीच्या पूर्वसूचना सरसकट नामंजूर न करता प्रत्यक्ष शेतामध्ये सर्वेक्षण करून त्या आधारे योग्य तो निर्णय घेण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.

तसेच पंतप्रधान पीकविमा योजनेच्या प्राप्त तक्रारीच्या अनुषंगाने कंपनीकडे पाठवण्यात आलेल्या तक्रारींचे वेळेत निराकरण केले जावे, तसा अहवाल सादर करण्याबाबत निर्देश दिले.

बोगस फळपीकविमा प्रकरणी कारवाई करा

पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना आंबिया बहार २०२२-२३ मध्ये जिल्ह्यात बोगस फळपीक विमा सहभागाची प्रकरणे निदर्शनास आलेली असून, प्रत्यक्ष सर्वेक्षणअंती २ हजार १५७ हेक्टरवर फळबागा नसताना फळपीक विमा योजनेत बोगस सहभाग असल्याचे आढळून आले आहे.

अशा प्रकरणी विमा कंपनीने शासन निर्णयातील तरतुदींच्या आधारे तत्काळ कायदेशीर कारवाई करावी, असे निर्देशही जिल्हाधिकारी शंभरकर यांनी यावेळी दिले.