Pune News : पुणे येथील आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेमार्फत अनुसूचित क्षेत्र (पेसा) पुनर्रचनेचे प्रस्ताव शासनाला सादर करण्यात आले आहेत. यामुळे सुमारे  ३८ वर्षांनंतर ‘पेसा’ क्षेत्राची पुनर्रचना होणार असून, यात खेड व मावळ तालुक्यांचा नव्याने समावेश करण्यात आला आहे, अशी माहिती ‘पेसा’ अभ्यासक डॉ. कुंडलिक केदारी यांनी दिली.  

आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे उपसंचालक हंसध्वज सोनवणे यांनी याबाबत डॉ. केदारी यांना पत्राने कळविले आहे. पुणे जिल्ह्यातील बिगर अनुसूचित क्षेत्रातील महसुली गावात ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त ‘आदिवासी’ राहात असलेल्या आणि एकसंघ आकार असलेल्या ‘पेसा क्षेत्राच्या पुनर्रचनेसाठी’ जिल्ह्यातून तालुकानिहाय ग्रामपंचायतींची यादी, तसेच प्रस्तावांच्या स्थितीची माहिती मिळावी, अशी मागणी डॉ. केदारी यांनी संस्थेकडे केली होती. यानंतर आदिवासी संशोधन संस्थेने जिल्ह्यातील तालुकानिहाय जुन्नर - १०, आंबेगाव - ८, खेड - ३२, मावळ - ८ असे अनुसूचित क्षेत्र पुनर्रचनेचे रखडलेले एकूण ३८ प्रस्ताव शासनाला सादर केल्याचे सांगितले.

७ नवीन जिल्ह्यांचा समावेश

विधी व न्याय मंत्रालयाने महाराष्ट्रासाठी १९५० साली अनुसूचित क्षेत्र घोषित केले. त्याची १९६० साली पुनर्रचना झाली. त्यानंतर पुन्हा २ डिसेंबर १९८५ रोजी नव्याने अनुसूचित क्षेत्राची घोषणा करण्यात आली याला ३८ वर्षे झाली, तरी अनुसूचित क्षेत्राची पुनर्रचना करण्यात आली नव्हती.

याला आता गती मिळेल याचबरोबर बुलडाणा - ३८, अकोला - २८, वर्धा - ९, नागपूर - १२१, भंडारा - ३९, गोंदिया - १७३, रायगड - २९ या नवीन जिल्ह्यांतील ग्रामपंचायतींचा पुनर्रचनेत समावेश करण्यात आला आहे, असे डॉ. कुंडलिक केदारी यांनी सांगितले.

पेसा क्षेत्र निश्‍चितीचे निकष

आदिवासी लोकसंख्या ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असणारी गावे

सलग एकसंघ क्षेत्र असावे, आकार वाजवी असावा

क्षेत्राचे अस्तित्व प्रशासनास योग्य असावेत (जिल्हा, तालुका, ब्लॉक)

क्षेत्रातील गावे बिगर आदिवासी क्षेत्रातील गावापेक्षा आर्थिकदृष्ट्या मागासलेली असावी