Mumbai News : ‘‘साखर कारखान्यांना देण्यात येणाऱ्या थकहमीबाबत दुजाभाव केला जात आहे. राजकीय अभिनिवेश बाजूला ठेवून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी या कारखान्यांना मदत करा. या प्रकरणात हस्तक्षेप करा,’’ अशी मागणी ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सोमवारी (ता.२२) केली.

सह्याद्री अतिथिगृहावर मुख्यमंत्री शिंदे आणि ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांची भेट झाली. राष्ट्रीय सहकार विकास निगमकडून (एनसीडीसी) देण्यात आलेल्या थकहमीत सत्ताधाऱ्यांच्या समर्थक आमदारांचा समावेश केला आहे. विशेषत: अजित पवार गटात जे आमदार येणार नाहीत त्यांना थकहमी नाकारण्यात आली आहे. याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे अनेकदा पवार यांनी दूरध्वनीवरून मागणी केली होती. मात्र, त्याचा फरक पडला नव्हता.

सहकार खाते अजित पवार गटाच्या राष्ट्रवादीकडे असल्याने थकहमीचे प्रस्ताव कुणाचे पाठवायचे यात हस्तक्षेप होत असल्याचा आरोप कारखानदार करत आहेत. संग्राम थोपटे यांच्या राजगड सहकारी साखर कारखान्याचा १३ कारखान्यांमध्ये समावेश केल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. मात्र, आता या कारखान्याला वगळण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. तसेच दुसरी यादी राष्ट्रीय सहकार निगमकडे पाठविण्यात येणार आहे. या यादीत पुन्हा सत्ताधारी आमदारांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे पवार यांच्याकडे समर्थक आमदारांनी तक्रारी केल्या होत्या.

सोमवारी मुख्यमंत्री शिंदे आणि पवार यांची नियोजित भेट झाली. या भेटीत पवार यांनी ‘एनसीडीसी’मार्फत देण्यात येणाऱ्या थकहमीसाठी जे प्रस्ताव पाठवले जातात त्यात राजकीय अभिनिवेश बाजूला ठेवले पाहिजेत. राजकीय कुरघोडीतून कारखाने बंद पडतील. शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होईल. त्यामुळे याबाबत दुजाभाव करू नका, असे सांगून थकहमीबाबत हस्तक्षेप करावा अशी मागणी केली.

मुख्यमंत्री शिंदे यांनीही हस्तक्षेपाबाबत सकारत्मकता दर्शविली. पवार आणि शिंदे यांच्यात याबाबत सविस्तर परंतु एकांतात चर्चा झाली. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी तातडीने सहकार विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून माहिती घेण्याची सूचना मुख्यमंत्री कार्यालयाला केली. त्यानंतर मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांकडून माहिती घेत सादर करण्यात आली. त्यामुळे बंद कारखान्यांच्या कर्जाला थकहमी मिळते का, याबाबत उत्सुकता लागली आहे.

अजित पवार यांचा विरोध

जुलै २०२३ मध्ये सरकारमध्ये सामील होताना घोडगंगा सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष आमदार अशोक पवार यांनी प्रतिज्ञापत्रावर सही केली. मात्र, त्यांनी पुढे शरद पवार गटाशी एकनिष्ठ राहण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे सलग दोन वर्षे अशोक पवार यांना कर्ज देण्यात आलेले नाही. परिणामी कारखाना बंद आहे.

याबाबत ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी अनेकदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दूरध्वनीवरून विनंती केली होती. मात्र, अजित पवार यांनी कर्जाला थकहमी देण्यास विरोध केल्याचे शरद पवार यांचे म्हणणे आहे. तसेच अशोक पवार यांनी अमोल कोल्हे यांच्या मतदारसंघात जाऊन प्रचार केल्याबद्दल त्यांना दमही भरला होता. वास्तविक, सत्ताधारी आमदार आणि जे सत्ताधारी पक्षात येऊ शकतात अशांनाच थकहमी देण्याचे धोरण स्वीकारले आहे.