Nagpur News : जिल्ह्यात आधारभूत दराने धान (भात) खरेदी केली जात आहे. परंतु भात चुकारे वेळेवर होत नसल्याने शेतकऱ्यांसमोर आर्थिक अडचणीत वाढ झाली आहे. सद्यःस्थितीत १४७६ शेतकऱ्यांचे १० कोटी २३ लाख रुपयांचे चुकारे प्रलंबित असल्याची माहिती जिल्हा पणन अधिकारी अजय बिसने यांनी दिली. ही रक्कम शासनाने तातडीने द्यावी, अशी मागणी भात उत्पादक शेतकरी करीत आहेत. \

नागपूर जिल्ह्यात दि महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेडच्या अंतर्गत जिल्हा पणन अधिकारी नागपूर यांच्या कार्यक्षेत्रात एकूण २३ सब एजंट संस्थांच्या माध्यमातून शासकीय भात खरेदी करण्याचे प्रस्तावित होते.

या सर्व संस्थानी १५ जानेवारीर्यंत ६१ हजार ७५५ भात उत्पादक शेतकऱ्यांची भात खरेदीसाठी ऑनलाइन नोंदणी केली. प्रत्यक्षात भात खरेदी मात्र २३ पैकी ९ सब एजंट संस्थांनीच केली आहे.

या संस्थांनी आतापर्यंत १५७६ शेतकऱ्यांकडून १० कोटी ९५ लाख ३४ हजार ५१० रुपये किमतीचा भात खरेदी केला आहे. जिल्हा पणण अधिकारी कार्यालय नागपूरच्या १९ अखेर भात शेतकरी नोंदणी व खरेदी अहवालानुसार १५७६ शेतकऱ्यांपैकी फक्त शंभर शेतकऱ्यांना ७१ लाख ४८ हजार ३५४ रुपये चुकारे म्हणून शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा केले आहेत.

उर्वरित १४७६ शेतकऱ्यांचे १० कोटी २३ लाख ८६ हजार १५६ रुपयांचे चुकारे शासनाकडे प्रलंबित आहेत. आपला शेतीमाल शासकीय धान खरेदी केंद्रावर विक्री करूनही शेतकऱ्यांना परतावा मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. शासनाने तातडीने ही रक्कम अदा करावी, अशी मागणी संबंधित भात उत्पादक शेतकऱ्यांची आहे.

अधिकाऱ्यांचा उद्धटपणा

जिल्हा पणन अधिकाऱ्यांना शेतकऱ्यांना चुकारे देण्यासाठी २ कोटी रुपये प्राप्त झाल्याचे कळते. परंतु अद्याप ते शेतकऱ्यांना वितरित करण्यात आले नाहीत. शेतकरी चुकाऱ्यांसंदर्भात पणन अधिकाऱ्याला फोन करतात, तेव्हा अधिकारी शेतकऱ्यांचे समाधान न करता अतिशय उद्धटपणे बोलतात, अशी माहिती पीडित शेतकऱ्यांनी दिली. दिल्ली, मुंबईत माझी तक्रार करा, असा दम ते भरतात, असा देखील आरोप आहे.