Mumbai News : गाव-खेड्यातील बाजारपेठा आणि रस्त्यावर मोकाट सोडलेल्या गुरांना पायबंद बसावा यासाठी सरकारने मोकाट जनावरांच्या मालकांना शिक्षेऐवजी दंडाची तरतूद केली. या बाबतचे विधेयक विधानसभेत मंजूर करण्यात आले.

मोकाट जनावरे सापडल्यास दीड हजार रुपये दंड तर दुसऱ्यांदा त्याच मालकाचे जनावरे सापडल्यास पाच हजार रुपये दंड आकारण्यात येणार आहे. जुन्या कायद्यानुसार कारावासाची तरतूद रद्द केली आहे.

हे विधेयक आज विधानसभेत चर्चेला आले असता विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी या दंडात्मक तरतुदी बाबत तीव्र आक्षेप घेतला. त्याला दिलीप वळसे पाटील यांनीही समर्थन दिल्याने शिक्षेच्या तरतूदीमधे बदल करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला.

या शिक्षेच्या तरतुदीत बदल करण्याबाबतचे विधेयक आज विधानसभेत मंजूर करण्यात आले. गाई, गुरांचे मालक दिवसभर त्यांची जनावरे कुठेही मोकाट सोडून देतात.

ही गुरे बाजारपेठा, रस्त्यांवर कुठेही फिरत असतात किंवा बसतात. यातून मार्ग काढणे वाहनचालकांना जिकरीचे होते. त्यामुळेच अशा मोकाट गुरांना आळा घालण्यासाठी गुरांच्या मालकांना दंड करण्याचा कायदा अस्तित्वात आला.

मात्र या कायद्यात कारावासाची मोकाट गुरे आढळल्यास मालकाला ३०० रुपये दंड आणि एक महिन्याचा कारावास अशा शिक्षेची तरतूद होती. यात बदल करण्याचे विधेयक ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी विधानसभेत मांडले. या विधेयकाला विरोधकांनी विरोध केला होता.

मोकाट जनावरे रस्त्यावर का येतात याच्या मुळाशी जाऊन त्याबाबत उपाययोजना करण्याची मागणी राष्ट्रवादीचे आमदार दिलीप वळसे-पाटील यांनी केली.

गोवंश हत्या बंदी कायद्यामुळे भाकड गुरे सोडून दिली जात असून या गुरांसाठी गोशाळा बांधण्याची घोषणा तत्कालीन भाजप सरकारने केली होती, त्याचे पुढे काय झाले? असा सवालही वळसे पाटील यांनी केला. या विधेयकाला विरोधकांनी विरोध केला तरीही सरकारने बहुमताच्या जोरावर हे विधेयक संमत केले.

दुसऱ्यांदा अपराध केल्यास पाच हजार दंड

या विधेयकानुसार याआधी मोकाट जनावरांच्या मालकांना ३०० रुपये दंड आणि कारावास अशी तरतूद होती. आता कारावासाची तरतूद रद्द केली असून पहिल्या अपराधासाठी दीड हजार रुपये दंड आकारला जाणार नाही. तर दुसऱ्यांदा अपराध झाल्यास पाच हजार रुपये दंड आकारला जाणार आहे.