Satara News : यावर्षी उसाला कारखान्यांनी पाच हजार रुपये प्रतिटन दर द्यावा. मागील वर्षांची एक हजार रुपये बाकी तातडीने द्यावी. बाकी पूर्ण करणाऱ्या कारखान्यांनाच गाळप परवाना द्या, आदी मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा शेतकरी संघटनांनी दिला.

तर संघटनांच्या मागणीवर कारखानदारांच्या प्रतिनिधींनी शांत राहणे पसंत केल्याने संचालकांशी चर्चा करून लेखी अहवाल सादर करण्याची सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी केली. तसेच लवकरच साखर आयुक्त कार्यालयात बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले. त्यामुळे ऊसदराची बैठक पहिल्यांदाच विना वादंग पार पडली.

('ॲग्रोवन'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी शेतकरी संघटनांचे पदाधिकारी, कारखान्यांचे प्रतिनिधी व प्रशासकिय विभागांची महत्त्वपूर्ण बैठक नियोजन भवनात झाली. बैठकीत सुरुवातीला शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी आपली भूमिका मांडली.

यामध्ये बळीराजा संघटनेचे पंजाबराव पाटील, स्वाभिमानीचे राजू शेळके, भूमाता शेतकरी संघटनेचे धर्मराज जगदाळे, शेतकरी संघटनेचे उत्तमराव खबाले, रयत क्रांती संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष मधुकर जाधव, आदींसह पदाधिकारी व शेतकऱ्यांनी आपली भूमिका मांडली.

पुणे जिल्ह्यातील कारखाने आपल्यापेक्षा कमी रिकव्हरी असतानाही जास्त दर देत आहेत. आपल्या जिल्ह्यातील कारखाने रिकव्हरी जास्त असतानाही कमी दर देत आहेत. दिवाळीपूर्वी मागील हंगामात गाळपास गेलेल्या उसास प्रतिटन एक हजार रुपये द्यावा.

आताच्या हंगामात प्रतिटन पाच हजार रुपये दर मिळावा. तसेच दोन कारखान्यांतील अंतराची अट काढून टाकावी. आंदोलनातील शेतकऱ्यांवर खोटे गुन्हे दाखल करू नयेत, आदी मागण्या करण्यात आल्या. या मागण्यांवर कारखान्यांचे प्रतिनिधींनी कोणतीही प्रतिक्रिया न दिल्याने जिल्हाधिकऱ्यांनी हस्तक्षेप करत तुम्ही उत्तर देत नसाल तर संघटनेकडून केलेल्या मागण्या तुम्हाला मान्य असल्याचे समजावे लागले, असे सांगितले. तसेच याबाबतची चर्चा संचालकमंडळाशी करून त्याचा अहवाल साखर आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांना द्यावा, असे सूचित केले.