Ahilyanagar News : देवीभोयरे (ता. पारनेर) येथील पारनेर सहकारी साखर कारखाना बेकायदा विक्री केल्याप्रकरणी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक मुंबई आणि क्रांती शुगर अँड पावर या खासगी कंपनी विरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश पारनेर येथील प्रथम वर्ग न्यायाधीशांनी दिले आहेत. याबाबत पाठपुरावा करणारे कारखाना बचाव समितीचे सामाजिक कार्यकर्ते अॅड. रामदास घावटे यांनी ही माहिती दिली.

सामाजिक कार्यकर्ते अॅड. रामदास घावटे यांनी याबाबत माहिती देताना सांगितले, की देवीभोयरे येथील पारनेर सहकारी साखर कारखान्याची मालमत्ता विक्री करण्यासाठी राज्य सहकारी बँकेने साडेचौदा कोटी रुपये कर्जाचे एक बनावट गहाणखत तयार करून कारखान्यावर कर्जाचा फुगवटा निर्माण केला होता.

विक्रीची बेकायदा प्रक्रिया झाली. कारखान्याचा विक्रीसाठी केवळ पाचशे रुपये मुद्रांक शुल्क देऊन सुमारे दीड कोटी रुपयांचा महसूल बुडवला होता. ज्या दिनांकास कारखान्याची विक्री केली त्याच दिनांकास क्रांती शुगर या खरेदीदार कंपनीला कारखाना विकत घेण्याकरिता त्याच मालमत्तेवर गहाणखत घेऊन कर्ज पुरवठा केला.

कारखाना विक्रीच्या खरेदीखताला बोजा नसलेला बनावट सातबारा जोडण्यात आला. पारनेर साखर कारखान्याची मालमत्ता केवळ ३२ कोटी रुपयांना विकत घेऊन त्याच मालमत्तेवर सुमारे ३०० कोटी रुपयांचे कर्ज काढले. पारनेर साखर कारखाना विक्रीतून कर्ज वजा जाता उरलेले सुमारे साडे बारा कोटी रुपये बँकेने कारखान्याला परत केली नाही. सध्या कारखाना उभा असलेली दहा हेक्टर औद्योगिक बिगरशेती जमीन राज्य सहकारी बँकेकडे तारण नसताना विकली.

पारनेर कारखाना विक्रीच्या या सर्व गैरव्यवहारांबाबत कारखाना बचाव व पुनर्जीवन समितीने सतरा हजार सभासदांच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाकडे याचिका दाखल केली होती.

औरंगाबाद खंडपीठाने सदर याचिकेवर निर्णय घेण्याचे अधिकार हे पारनेर न्यायालयाच्या कक्षेत येत असल्याचे सांगून याचिका निकाली काढली, त्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या सूचनांप्रमाणे कारखाना बचाव समितीने पारनेर न्यायालयात विक्रीतील दोषींवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करणारे याचिका दाखल केली होती.

पारनेर न्यायालयासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाल्यानंतर कारखाना विक्रीतील दोषींविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. विक्री प्रक्रियेत गैरव्यवहार केल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आलेला होता, त्या आरोपांची पडताळणी केल्यानंतर न्यायालयाने पारनेर पोलिसांना फिर्यादीच्या अर्जाप्रमाणे गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयासमोर कारखाना बचाव समितीच्या वतीने ॲड. रामदास घावटे, ॲड. उन्मेश चौधरी यांनी बाजू मांडली.