Amravati News : संत्रा बागायतदारांना दिलासा देत राज्य शासनाने संत्र्यावर आधारित तब्बल २०२ कोटी रुपयांच्या प्रक्रिया उद्योगाला मान्यता दिली आहे. वरुड तालुक्यातील बारगाव येथे एम. के. सी. ॲग्रो फ्रेश या कंपनीच्या माध्यमातून या प्रकल्पाची उभारणी केली जाईल. मात्र हिवाळी अधिवेशनाच्या चार दिवस आधी मंजूर केलेल्या या प्रकल्पामुळे अनेक शंका व्यक्त होत आहेत.

राज्यात सुमारे दीड लाख हेक्टरवर संत्रा लागवड आहे. त्यापैकी सर्वाधिक सुमारे एक लाख हेक्टर क्षेत्र हे एकट्या अमरावती जिल्ह्यात आहे. पंचवीस हजार हेक्टर नागपूर जिल्ह्यात, तर उर्वरित राज्यात संत्राखालील २५,००० हेक्टर क्षेत्र असल्याचे कृषी विभागाची आकडेवारी सांगते. अमरावती जिल्ह्याचे वर्गीकरण करता वरुड आणि मोर्शी या दोन तालुक्यांत सुमारे ७० हजार हेक्टरवर संत्रा लागवड आहे.

त्यामुळे या दोन तालुक्यांना ‘विदर्भाचा कॅलिफोर्निया’ देखील म्हटले जाते. मात्र गेल्या काही वर्षात या भागातील संत्रा बागांमध्ये बुरशीजन्य रोगांचा प्रादुर्भाव वाढीस लागला. त्यामुळे दर वर्षी बागायतदारांना संत्रा फळगळतीचा सामना करावा लागतो. एकीकडे संत्रा फळ गळती होत असतानाच दुसरीकडे बांगलादेशने आयात शुल्कात केलेल्या वाढीमुळे निर्यात देखील प्रभावी झाली. त्याचा परिणाम दरावर झाल्याने बागायतदारांना गेल्या काही वर्षांपासून अपेक्षित दरही मिळत नाही.

अशा अनेक समस्या संत्रापट्ट्यात आहेत. याला त्रासून अनेक बागायतदारांनी पर्याय पिकाची लागवड करत संत्रा बागा काढण्यावर भर दिला आहे. संत्रा पट्ट्यातील हे नैराश्य दूर करण्यासाठी या भागात प्रक्रिया उद्योग उभारणीची गेल्या अनेक वर्षांपासूनची मागणी होती. राज्य शासनाने याची दखल घेत तब्बल २०२.१४ कोटी रुपयांचा प्रकल्प एमकेसी ॲग्रो फ्रेश कंपनीला मंजूर केला आहे.

यामध्ये ५० कोटी शासनाचे अनुदान, ५१.५८ कोटी लाभार्थी हिस्सा, तर १००.५६ कोटी रुपये बँक कर्ज राहणार आहे. एका हंगामात सुमारे दोन लाख टन संत्र्यावर प्रक्रिया करण्याची क्षमता या प्रकल्पाची आहे. संत्रा फळावर प्रक्रिया करीत त्यापासून पल्प व इतर उपपदार्थ या उद्योगात तयार केले जाणार आहेत. या पदार्थांची विदेशात निर्यातदेखील होणार असून पुढील हंगामात हा प्रकल्प कार्यान्वित होईल अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.

संत्र्यावर आधारित एकही प्रकल्प या भागात नसल्यामुळे आंबिया व मृग बहरात उत्पादित होणाऱ्या आठ ते दहा लाख टन संत्र्याला देशांतर्गत बाजारपेठ शोधावी लागते. त्याचा फटका बागायतदारांना बसत उत्पादकता खर्चाच्या तुलनेत कमी दराने फळांची विक्री करावी लागते. हा प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यास बागायतदारांना निश्चितच दिलासा मिळणार आहे.

अधिवेशनाच्या चार दिवस आधी मंजुरी

उद्योग ऊर्जा व खनीकर्म विभागाने महाराष्ट्र राज्य निर्यात प्रोत्साहन धोरण-२०२३ अंतर्गत या प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे. राज्य शासनाचे कार्यासन अधिकारी राजीव राजमाने यांनी गुरुवारी (ता. १२) त्यासंबंधीचा शासन आदेश काढला. यंदा ऑक्टोबर महिन्यात मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेत झालेल्या बैठकीत या प्रकल्पावर चर्चा करण्यात आली. त्यानंतर हिवाळी अधिवेशनाच्या चार दिवस आधी या प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे संत्रा बागायतदार आणि विरोधकांचा रोष कमी करण्याचा हा प्रयत्न असल्याची चर्चा रंगली आहे.