Mumbai News : १ नोव्हेंबर, २००५ पूर्वीच्या जाहिरातींनुसार शासन सेवेत १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा पर्याय देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. हा पर्याय सहा महिन्यांत द्यावा लागणार आहे.

संबंधित शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना केंद्र शासनाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्तिवेतन नियम, १९८२, महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्ती वेतनाचे अंशराशीकरण १९८४ व सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी व आनुषंगिक नियमाच्या तरतुदी लागू करण्यासाठी एक वेळ पर्याय देण्यात येत आहे.

संबंधित राज्य शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी जुनी निवृत्ती वेतन व आनुषंगिक नियम लागू करण्याचा हा पर्याय शासन निर्णय प्रसिद्ध झाल्यापासून ६ महिन्यांच्या कालावधीत देणे बंधनकारक असेल. जे राज्य शासकीय अधिकारी, कर्मचारी मुदतीत पर्याय देणार नाहीत, त्यांना नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना लागू राहील.

अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी प्रथम दिलेला पर्याय अंतिम राहील. हा पर्याय संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या नियुक्ती प्राधिकाऱ्याकडे सादर करावा. कर्मचारी जुनी निवृत्ती वेतन व आनुषंगिक नियम लागू होण्यास पात्र झाल्यास तशा पद्धतीचे कार्यालयीन ज्ञापन संबंधित नियुक्ती प्राधिकाऱ्याने पर्याय प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून दोन महिन्यांच्या आत द्यावे. तसेच संबंधित कर्मचारी शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन योजनेचे खाते तत्काळ बंद केले जाईल.

भविष्य निर्वाह निधीचे खाते उघडणार

राज्य शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी जुनी निवृत्ती वेतन व आनुषंगिक नियम लागू करण्याचा पर्याय निवडलेल्यांचे भविष्य निर्वाह निधीचे खाते उघडण्यात येईल व त्या खात्यात नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन खात्यातील त्यांच्या हिश्श्याची रक्कम व्याजासह जमा करण्यात येईल. तसेच हा पर्याय स्वीकारणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन खात्यातील राज्य शासनाच्या हिश्श्याची रक्कम व्याजासह राज्याच्या एकत्रित निधीत वळती करण्यात येईल.