Amravati News : केंद्र सरकारच्या खरीप पीकविमा योजनेत मुदतवाढीनंतरही सहभागासाठी केवळ एक दिवस शिल्लक असताना या योजनेत अद्याप निम्म्या शेतकऱ्यांनी सहभाग घेतलेला नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील निम्मेच क्षेत्र विमा संरक्षित झालेले आहे.

नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या नुकसानीच्या भरपाईसाठी केंद्राची प्रधानमंत्री पीकविमा योजना आहे. स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती, मीड टर्म, पेरणी पश्चात नुकसान झाल्यास जोखीम स्तरावर आधारित विमा परतावा दिल्या जातो. सरकारने शेतकऱ्यांसाठी एक रुपयात विमा योजना लागू केली असतानाही शेतकऱ्यांकडून यंदा या योजनेला अद्यापही हवा तसा प्रतिसाद मिळालेला नाही.

खरीप हंगाम २०२४ मध्ये जिल्ह्यात सरासरी पेरणी क्षेत्र ६ लाख ८१ हजार ७७९ हेक्टर असून प्रत्यक्ष ६ लाख ५० हजार १७३ हेक्टरमध्ये पेरणी झाली आहे. पेरणीचे प्रमाण सरासरी ९५ टक्के आहे. या तुलनेत पीकविमा योजनेत सहभागी शेतकऱ्यांची संख्या व क्षेत्र रोडावले आहे. जिल्ह्यातील ४ लाख ७० हजार २०५ शेतकऱ्यांपैकी २ लाख ५ हजार ६९४ शेतकऱ्यांनी पीकविमा काढला आहे.

शेतकऱ्यांच्या सहभागाचे प्रमाण ४३ टक्के आहे. तर एकूण पेरणी क्षेत्राच्या तुलनेत ५५ टक्के क्षेत्र विमा संरक्षित झाले आहे. याचा अर्थ अद्यापही निम्मे क्षेत्र विमा संरक्षणात आलेले नसून शेतकऱ्यांचा त्यासाठी उत्साह दिसून येत नाही. एका दिवसांत ही संख्या वाढविण्याचे आव्हान कृषी विभागासमोर उभे ठाकले आहे.

का नाही उत्साह

गत वर्षीच्या हंगामात जिल्ह्यातील २ लाख ६४ हजार ७७ शेतकऱ्यांनी खरीप हंगामात पीकविमा काढला होता.अतिवृष्टी व पावसाचा खंड, अशा नैसर्गिक आपत्तीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मात्र विमा परतावा अपेक्षेनुरूप मिळाला नाही. केवळ ५६ हजार ६२८ शेतकऱ्यांना परतावे मिळाले.

पीकविमा योजनेची स्थिती

खरीप २०२४

सहभागी शेतकऱ्यांची संख्या २,०५,६९४

एकूण पेरणी क्षेत्र ६,५१,१७३ हेक्टर

विमा संरक्षित क्षेत्र ३,६१,११० हेक्टर

खरीप २०२३

सहभागी शेतकरी २,६४,०७७

विमा संरक्षित क्षेत्र ४,५५,९२० हेक्टर

परतावा मिळालेले शेतकरी ५६,६२८