Amravati News : राज्य शासनाने गेल्या हंगामात संत्रा उत्पादकांचे नुकसान झाले म्हणून भरपाईचा निर्णय घेतला. मात्र हे १७१ कोटी रुपयांचे अनुदान शेतकऱ्यांऐवजी संत्रा निर्यात करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना देण्यात येत असल्याने याबाबत आश्‍चर्य व्यक्‍त होत आहे. त्यामुळेच या निर्णयाला अपेक्षीत प्रतिसाद न मिळता केवळ अमरावती जिल्ह्यातच निर्यातदार व्यापाऱ्यांचे ५० प्रस्ताव दाखल झाल्याची माहिती आहे.

संत्रा उत्पादकांना गेल्या हंगामात आंबिया बहाराच्या फळांना अत्यल्प १६ हजार रुपये टनाचा दर मिळाला होता. नागपुरी संत्र्याचा बांगलादेश हा एकमेव आयातदार आहे. बांगलादेशने त्यांच्या आयात शुल्कात ८८ रुपये प्रती किलो अशी मोठी वाढ केली.

त्यामुळे निर्यातीवर बोजा वाढत असल्याने ती प्रभावित झाली. त्याचा फटका बसल्यानेच दर घसरल्याचा आरोप करण्यात आला. त्यानंतर शासनाने मदतीसाठी १७१ कोटींचा निधी मंजूर केला. मात्र ही मदत शेतकऱ्यांऐवजी निर्यातदार व्यापारी, शेतकरी कंपन्या, सहकारी प्रक्रिया संस्था व इतर घटकांना ८८ रुपये आयात शुल्काच्या तुलनेत ५० टक्‍के म्हणजे ४४ रुपयांच्या मदतीचा निर्णय घेण्यात आला.

त्यामुळे संत्रा बागायतदारांमध्ये असंतोष आहे. निर्यातदारांचे कोणतेच नुकसान झाले नसताना त्यांनाच पुन्हा अनुदानरुपी मदत का ? असा प्रश्‍न आहे. ‘महाऑरेंज’ने याबाबत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्रीस्तरावर पत्रव्यवहार करून परिणाम झाला नाही.

नागपूर जिल्ह्यात अनुदानाबाबत एकही प्रस्ताव दाखल झाला नसल्याची माहिती जिल्हा उपनिबंधक गौतम वालदे यांनी दिली. त्यामुळे १७१ कोटींचा निधी खर्च होणार नाही, अशी शक्‍यता वर्तविली जात आहे. त्यामुळे हे अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग करावे, अशी मागणी आहे.