Kolhapur News : खरीप हंगामातील पेरणीसाठी आवश्यक असलेल्या डीएपी खताची मागणीपेक्षा केवळ २५ टक्केच पुरवठा झाल्याने यंदा शासन यंत्रणेकडून शेतकऱ्यांना पर्यायी खतांद्वारे समाधान केले गेले. अजूनही या खताची टंचाई कायम असून, शेतकऱ्यांना संयुक्त खतांशिवाय पर्याय राहिलेला नाही.

ऐन खरिपात डीएपी मुबलक प्रमाणात उपलब्ध नसल्याने शेतकऱ्यांतून नाराजी व्यक्त होत आहे. पेरणीच्या आधीपासून दरवर्षी डीएपी खताचा साठा मोठ्या प्रमाणात असायचा. केवळ युरिया खताची टंचाई जाणवत होती. आता त्यात डीएपीची भर पडल्याचे चित्र राहिले. हरतऱ्हेच्या पिकासाठी पेरणीवेळी उपयुक्त खत म्हणून डीएपीची ओळख आहे.

परंतु, यावर्षी मागणीपेक्षा केवळ २५ टक्केच डीएपीचा पुरवठा झाला. कंपन्यांना केंद्र सरकारकडून अनुदानाची रक्कम न मिळाल्याने संबंधित कंपन्या खताचे उत्पादनच कमी केल्याची चर्चा आहे. डीएपीची यंदाच टंचाई जाणवण्यामागचे हे प्रमुख कारण असल्याचे सांगण्यात आले.

यामुळे शासकीय यंत्रणेकडून पर्यायी खतांचे अस्त्र बाहेर काढण्यात आले. डीएपीपेक्षा संयुक्त खते किती उपयुक्त आहेत याचे प्रबोधनही यंत्रणेने गावागावांतून केले. शेतकऱ्यांनी नाईलाजाने संयुक्त खताचा वापर केला.

परंतु, डीएपी टंचाईची नामुष्की टाळण्यासाठी प्रबोधनाच्या माध्यमातून केलेला हा प्रयत्नच असल्याचा शेतकऱ्यांचा आरोप आहे. डीएपी टंचाईवर मात करण्यासाठी त्याला पर्यायी सिंगल सुपर फॉस्फेटसह १०ः२६ः२६, १२ः३२ः१६, १५ः१५ः१५, २०ः२०ः०१३ अशी खते वापरण्याचा सल्ला दिला गेला. परंतु, डीएपी नसल्याची खंत अजूनही जाणवत आहे.

युरियासाठी लिंकिंग

शेतकऱ्यांसह कृषी सेवा केंद्रचालकांकडून कितीही तक्रारी गेल्या तरीसुद्धा कंपन्यांकडून युरिया खतामागे देण्यात येणाऱ्या लिंकिंगची खते बंद झालेली नाहीत. लिंकिंगच्या खतविक्रीला दुकानदारांना जबाबदार धरण्यात येते.

मात्र, मूळ युरिया उत्पादित कंपनीच दुकानदारांना युरियामागे लिंकिंग खते देत असेल तर विक्रेता काय करणार, हा प्रश्न आहे. लिंकिंग खतांची सक्ती न करण्याची सूचना कंपन्यांना का दिली जात नाही याचे कोडे आजपर्यंत उलगडलेले नाही. परिणामी युरियाला लिंकिंग सक्ती कायम राहिल्याने शेतकरी व दुकानदारही हैराण झाले आहेत.