Sangli Onion News : सांगली जिल्ह्यातील ३ हजार ९३४ शेतकऱ्यांनी राज्य सरकारकडे सांगली कृषी उत्‍पन्न बाजार समितीच्या माध्यमातून कांदा अनुदान मिळण्यासाठी अर्ज दाखल केले आहेत. अद्याप सर्व अर्जांची पडताळणीच पूर्ण झाली नसल्याचे स्पष्ट होत आहे.

यामुळे अनुदानाचा विषय आणखी किती दिवस लांबणार पडणार, असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना १० कोटी ९० लाख ७१ हजार ५८२ एवढे अनुदान मिळू शकेल, असा अंदाज आहे. अनुदान कधी मिळणार असा सवाल शेतकरी करू लागले आहेत.

फेब्रुवारी-मार्च महिन्यातील कांदा विकलेल्या उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल ३५० रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने मार्चमध्ये घेतला. पण, सव्वादोन महिने होऊनही अद्याप एकाही जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची यादी अंतिम झालेली नाही.

अजूनही ४० टक्के अर्जांची पडताळणी बाकी आहे. जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात पडताळणी पूर्ण झालेल्यांच्या खात्यात अनुदान जमा होईल, असे पणन विभागाने सांगितले. गेल्या वर्षी ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये अतिवृष्टी झाली.

ऑक्टोबरमध्ये सततच्या पावसामुळे शेती पिकांचे मोठे नुकसान झाले. या पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकारने सततचा पाऊस व अतिवृष्टीने बाधित झालेल्य शेतकऱ्यांना पूर्वीच्या तुलनेत दुप्पट मदत देण्याचा निर्णय घेतला.

पण, सततच्या पावसामुळे आणि फेब्रुवारी-मार्च २०२३ मध्ये गारपीट व अवकाळीने बाधित झालेल्या तीन लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना अद्याप मदत मिळालेली नाही.

आता सरकारने मदतीच्या निकषात बदल केला असून आता बाधित शेतकऱ्यांनी ई-केवायसी केल्याशिवाय मदत मिळत नाही. पण, ते निकष शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचलेच नसल्याने अजूनही मदतीपासून शेतकरी वंचित आहेत.

दुसरीकडे कांद्याचे दर गडगडल्याने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल ३५० रुपये अनुदानाची घोषणा झाली. पण, अद्याप अर्जांची पडताळणीच सुरू असून सव्वादोन महिन्यांनंतरही एकाही शेतकऱ्यास अनुदान मिळालेले नाही ही वस्तुस्थिती आहे.