ॲग्रोवन वृत्तसेवा
State Onion Growers Farmers Association : नाशिक : कांदा निर्यात बंदी तत्काळ हटवावी यासाठी महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकरी दिल्लीत जाऊन केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पियुष गोयल, गृहमंत्री अमित शहा, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेणार असून, कांदा निर्यातबंदी तत्काळ हटवण्याची मागणी करणार आहेत, असा ठराव देशवंडी (ता.सिन्नर) येथे झालेल्या कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेच्या बैठकीत करण्यात आला.

कांदा उत्पादकांनी यासाठी कांदा उत्पादन संघटनेला साथ द्यावी, असे आवाहन कांदा संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी केले आहे. केंद्र सरकारने कांद्यावर ७ डिसेंबर रोजी कांदा निर्यातबंदी लागू केल्यामुळे कांद्याच्या दरात निम्म्यापेक्षा अधिक घसरण झाल्याने एका दिवसात शेतकऱ्यांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर हा ठराव करण्यात आला.

महाराष्ट्रातील कोणत्याही बाजार समितीत प्रतिक्विंटल तीन हजार रुपयांपेक्षा कमी दराने लिलावात बोली लागल्यास कांदा उत्पादक शेतकरी हे कांद्याचा झालेला लिलाव रद्द करतील आणि कोणीही शेतकरी व्यापाऱ्यांना तीन हजारांपेक्षा कमी दरात कांदा देणार नाही, असे तीन महत्त्वाचे ठराव देशवंडी येथील कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेच्या बैठकीत करण्यात आले आहे. बैठकीसाठी देशवंडी, जायगाव, वडझिरे, नायगाव येथील कांदा उत्पादक शेतकरी उपस्थित होते.

सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करणार
केंद्र सरकारकडून कांद्याचे दर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कांद्यावर निर्यात शुल्क लागू करणे, किमान निर्यात मूल्य वाढवणे कांदा निर्यात बंदी करणे, ‘नाफेड’, ‘एनसीसीएफ’चा कांदा स्वस्तात विकून कांद्याचे भाव पाडण्याचे काम सातत्याने केले जात असताना राज्यातील व देशातील विरोधी पक्षही शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे, ठामपणे उभे राहत नाही याबाबतही शेतकऱ्यांच्या मनात तीव्र संतापाची भावना आहे.

सत्ताधारी असो किंवा विरोधक असो कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पाठीशी कोणीही खंबीरपणे उभे राहत नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या कांदा आयात-निर्यात धोरणाच्या विरोधात संघटनेकडून सर्वोच्च न्यायालयात कोर्टात जनहित याचिका दाखल केली जाणार आहे. याबाबतचाही ठराव बैठकीत करण्यात आला आहे.