Nashik News : ‘‘नैसर्गिक आपत्तीमुळे कांद्याचे होणारे नुकसान व दरातील घसरण यामुळे कांदा उत्पादकांचे वर्षानुवर्षे नुकसान होत आहे. त्यात पर्याय नसल्याने कांदा उत्पादकांची वेळोवेळी आर्थिक कोंडी झाली आहे. त्यावर पर्याय देण्यासाठी राज्य सरकार कृषी विभागाच्या वतीने ‘स्मार्ट’ प्रकल्पांतर्गत कांद्याची भुकटी करण्याचा प्रकल्प शेतकरी उत्पादक कंपनीमार्फत राबविण्यात येईल,’’ असा निर्णय कृषिमंत्री धनंजय मुंडे घेतला आहे.

जिल्ह्यातील माजी विधान परिषद सदस्य जयंतराव जाधव यांनी मुंडे यांच्याकडे बैठकीत मागणी केली होती. त्यावर गुरुवारी (ता. ११) मंत्रालयात बैठक झाली. त्यास मान्यता मिळाली आहे. या वेळी ‘स्मार्ट’चे प्रकल्प संचालक कौस्तुभ दिवेगावकर, कृषी संचालक सुभाष नागरे, सहसंचालक ज्ञानेश्वर बोटे, कृषी विभागाचे उपसचिव संतोष कराड, कृषी संचालक दशरथ तांबाळे आदी उपस्थित होते.

लागवडी वाढल्यास कांदा फेकून देण्याची वेळ येते. त्यामुळे शेतकरी कंपन्यांद्वारे डीहायड्रेशन प्रकल्पाद्वारे कांद्याची भुकटी करून शेतकऱ्यांना चांगला फायदा मिळेल. त्यामुळे अशा प्रकारचा पथदर्शी प्रकल्प राबवून कांदा उत्पादकांना दिलासा देण्याची मागणी जाधव यांनी शासनाकडे केली होती.

‘स्मार्ट’मधून ९० टक्क्यांपर्यंत अनुदान देण्याचा प्रस्ताव

या प्रकल्पाला ‘स्मार्ट’ योजनेतून ६० ऐवजी ९० टक्क्यांपर्यंत अनुदान देण्यासाठी जागतिक बँकेकडे स्वतंत्र प्रस्ताव सादर करावा. तसेच द्राक्षाची मोठी निर्यात होते. मात्र फूड टेस्टिंग लॅबोरेटरी पुरेशा नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना निर्यातीच्या अटींची पूर्तता करता येत नाही. नाशिक जिल्ह्यात फूड टेस्टिंग लॅबोरेटरी उभारण्यासाठी ‘स्मार्ट’मधून अनुदान देण्याचा प्रस्ताव जागतिक बँकेकडे सादर करावा, असे मुंडे म्हणाले.