Nashik News : विविध योजनांच्या अंमलबजावणीच्या माध्यमातून शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळामार्फत राज्यातील आदिवासी बांधवांचे जीवनमान उंचाविण्यासाठी प्रयत्न केले जातात. केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती वित्त व विकास महामंडळ यांच्या योजना राज्यात राबविण्यासाठी शबरी महामंडळ हे प्राधिकृत म्हणून काम करत आहे.

महामंडळाला उपलब्ध होणाऱ्या कर्जाची शासन थकहमीची आर्थिक मर्यादा ५० कोटी रुपयांवरून १०० कोटी रुपयांपर्यंत करण्यात आली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय राज्य शासनाच्या वतीने पारित करण्यात आला आहे.

राज्य शासनाच्या वतीने निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार, राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती वित्त व विकास महामंडळ योजना राज्यात राबविण्यासाठी राष्ट्रीय महामंडळाची राज्य प्राधिकृत वाहिनी म्हणून शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ मर्यादित, नाशिक हे काम करत आहे.

या महामंडळास राज्य शासनाने मंजूर केलेल्या हमीच्या आधारावर राष्ट्रीय महामंडळाकडून अल्प व्याजदराने कर्जपुरवठा करण्यात येतो. राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती वित्त व विकास महामंडळाकडून शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळाला उपलब्ध होणाऱ्या कर्जाची शासन थकहमीची आर्थिक मर्यादा ५० कोटींवरून १०० कोटीपर्यंत वाढविण्यास, तसेच या शासन थकहमीचा कालावधी १ एप्रिल-२०२४ पासून पुढील ५ वर्षांसाठी वाढविण्याच्या प्रस्तावास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिलेली आहे.

राज्य शासनाने घेतलेल्या या महत्त्वाकांक्षी निर्णयामुळे आदिवासी बांधवांना वैयक्तिक तसेच सामूहिक कर्ज मिळणे सुकर होणार असून आर्थिक, सामाजिक तसेच सांस्कृतिक उन्नती करिता चालना मिळणार आहे.