Nashik News : महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळातर्फे दरवर्षी आधारभूत किंमत योजनेअंतर्गत आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील नोंदणीकृत शेतकऱ्यांकडून धान व भरड धान्य खरेदी केली जाते. मात्र, या खरेदीत गैरप्रकार झाल्याचे मागील काही दिवसांत उघडकीस आले होते.

त्या पार्श्‍वभूमीवर महामंडळाने धान खरेदीतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी कंबर कसली असून, शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन पीक पाहणी व समुपदेशन मोहीम राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. आदिवासी विकास महामंडळ हे शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीमालास योग्य मोबदला मिळावा, यासाठी ‘ना नफा ना तोटा’ या तत्त्वावर काम करीत आहे.

खरेदी होणाऱ्या संपूर्ण शेतीमालाची, शेतकऱ्यांची नोंदणी एनइएम १ या पोर्टलवर ऑनलाइन नोंदणी करण्यात येते. मात्र, योजना राबविताना मागील काही वर्षांत पीक पेरा कमी असताना जादा पीक पेरा दाखविणे, बनावट ७/१२ उतारे निदर्शनास येणे, शेतकऱ्यांनी वेळेवर ई-पीक पाहणी न करणे, केवायसी नसल्याने चुकारे अदा करताना येणाऱ्या अडचणी आदी प्रकार समोर येत आहेत.

आगामी पणन हंगाम २०२४-२५ मध्ये हे प्रकार टाळण्यासाठी थेट शेतकऱ्यांसमवेत संवाद साधून समुपदेशन केले जाणार आहे. आदिवासी विकास महामंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी आपल्या कार्यक्षेत्रात मागील हंगामापर्यंत एनइएम १ पोर्टलवर नोंदणीकृत शेतकऱ्यांच्या यादीप्रमाणे त्त्याचे बांधावर जाऊन मोहीम राबविणार आहेत.

शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन प्रत्यक्ष क्षेत्र व लागवडीखाली क्षेत्र किती आहे याची पाहणी करून नोंद ठेवणार आहेत. तसेच, ई-पीकपाहणी करणे, केवायसी अद्ययावत करणे याबाबत शेतकऱ्यांचे समुपदेशन करणे, धान खरेदी करताना एनइएम १ पोर्टलवर शेतकरी नोंदणी करणे, नोंदणी कधी व कुठे करावी याबाबत माहिती दिली जाणार आहे.

दरम्यान, शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळातर्फे राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती वित्त आणि विकास महामंडळ (एनएसटीएफडीसी) नवी दिल्ली पुरस्कृत कर्ज योजना राबविण्यात येतात. त्याच घर्तीवर राज्य शासनाची स्वयंरोजगार कर्ज योजना कार्यान्वित करण्यात आली असून, त्यासाठी ३५ कोटींचा निधी प्राप्त झाला आहे.