Nashik News : केंद्र सरकारच्या भाव स्थिरीकरण निधी योजनेअंतर्गत कांदा खरेदीमध्ये राष्ट्रीय ग्राहक सहकारी महासंघ (एनसीसीएफ) यांच्यासंबंधी गैरव्यवहारांची चर्चा संपायला तयार नाही. नुकत्याच नाशिक दौऱ्यावर आलेल्या केंद्रीय पाहणी समितीच्या निदर्शनास याबाबत काही तथ्य हाती लागली आहेत.

असे असताना काही शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे महासंघ व खरेदी केंद्रांकडे नाशिक शाखा व्यवस्थापकाने किलोमागे सव्वा रुपया कमिशन मागितल्याची आपबीती एका शेतकरी उत्पादक कंपनी महासंघाच्या सदस्याने ‘ॲग्रोवन’कडे नाव न सांगण्याच्या बोलीवर बोलून दाखवली आहे.

केंद्र सरकारच्या ग्राहक व्यवहार विभागाच्या माध्यमातून देशांतर्गत कांद्याची उपलब्धता व दर नियंत्रित ठेवण्यासाठी ५ लख टन कांदा खरेदी होत आहे. यापैकी २.५ लाख टन खरेदी ‘एनसीसीएफ’ करत आहे. यामध्ये निविदा प्रक्रिया होताना आर्थिक लागेबांधे करूनच काम दिले जाण्याच्या अनेक चर्चा झाल्या. मात्र पैशांशिवाय काम मिळत नसल्याने महासंघांनी व खरेदी केंद्रांनी बोलून दाखवले नव्हते.

यापूर्वी किलोमागे ५० पैसे मुकसंमतीने अनेक महासंघांनी मागितल्यानंतर दिले आहेत, असे सूत्राने सांगितले. मात्र आता पैसे खरेदीपश्चात पैसे काढून देण्यासह खरेदी केलेल्या कांद्याची निकासी व्यवस्थित होण्यासाठी पुन्हा एकदा पैशांची मागणी केली जात आहे. हा दर १ रुपया २० पैसे खुद्द नाशिक शाखेच्या व्यवस्थापकाने काढल्याच्या चर्चा पुढे येत आहेत. यापूर्वीच्या शाखा व्यवस्थापकाने स्थानिक काही घटक व जवळीक असलेल्या शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या प्रतिनिधींना समवेत घेऊन वसुली करून दिल्लीतील वरिष्ठांना खुश केले होते. मात्र तोच कित्ता पुन्हा बदलून आलेला व्यवस्थापक गिरवत असल्याची टीका होत आहे.

एकीकडे काही महासंघांना मोकळा हात देत त्यातील गैरव्यवहार आर्थिक संबंधापोटी याच अधिकाऱ्यांनी यापूर्वी पचवले आहेत. मागील महिन्यातील कांद्याची खरेदी दर ३००० रुपये प्रतिक्विंटलवर गेल्याचे दाखवले. त्यावेळेस हे प्रकरण दाबण्यात आले होते. असे असताना एकदा दणका बसल्यानंतर पुन्हा हा कमिशनखोरीचा प्रकार चर्चेत आल्याने केंद्र असे प्रकार गांभीर्याने घेणार की नाही? असा सवाल उपस्थित होत आहे.

एक रुपया अध्यक्षांचा; वीस पैसे अधिकाऱ्यांचे

पहिल्या टप्प्यात जवळपास ६५ महासंघांना कांदा खरेदीचे काम देण्यात आले होते. तर दुसऱ्या टप्प्यात अचानकपणे खरेदी थांबवून दुबार निविदा प्रक्रिया राबवून नव्या २२ महासंघांना काम देण्यात आले. त्यामध्येही किलोमागे कमिशन घेऊन मलिदा लाटण्याचा डाव अधिकाऱ्यांनी साधला होता. अनेकांना डावलून आर्थिक हितसंबंध जोपासणाऱ्यांना काम देण्यात आले होते. त्या वेळी ही अर्थपूर्ण व्यवहारातून कामांचे वितरण झाल्याचे समोर आले होते.

त्यात पुन्हा आता ही कमिशनखोरीची वसुली सुरू झाली आहे. काही ठराविक महासंघांना नाशिक कार्यालयात बोलावून अध्यक्षांचा एक रुपया तर आमच्या कार्यालयाचे वीस पैसे याप्रमाणे पैसे आणून द्या असे फर्मान शाखा व्यवस्थापकाने धाडल्याची हकीकत एका शेतकरी उत्पादक कंपनी महासंघ प्रतिनिधीने ‘ॲग्रोवन’कडे नाव न सांगण्याच्या शब्दावर सांगितली. दोन वेळेस पैशांची मागणी झाल्याने या प्रकरणाला आता वाचा फुटली आहे.

एकीकडे एनसीसीएफच्या खरेदीमध्ये कधीही स्पर्धात्मक दर नव्हता, असे असताना काही व्यापाऱ्यांच्या महासंघांनी अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने यापूर्वीच खरेदी केलेला कांदा दाखवून बक्कळ पैसा कमावला आहे. मात्र आम्ही शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदी करून खरेदी दाखवली आहे. त्यात आमचे पैसे पूर्ण मिळालेले नाहीत, त्यामुळे आम्ही आर्थिक संकटात आहोत, असे असताना आता पुन्हा पैसे मागितले जात आहेत. आमच्याकडे भांडवल नसल्याने आम्ही हे पैसे देऊ शकत नाही. त्यामुळे एक प्रकारे आम्हाला धमकवून हे पैसे उकळण्याचा प्रकार आहे. - एक संचालक, शेतकरी उत्पादक कंपनी महासंघ