Free Crop insurance : आता ओडिसामधील शेतकऱ्यांना पीक विम्यासाठी एक रुपयाही भरावा लागणार नाही, अशी घोषणा मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक यांच्या सरकारने केली आहे.

सहकार विभाग 2023 च्या खरीप हंगामापासून 2025-26 रब्बी हंगामापर्यंत विम्याचा हप्ता उचणार आहे. शेतकऱ्यांना मोफत पीक विमा देणारे ओडिशा हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.

अतिवृष्टी, दुष्काळ, वादळ किंवा इतर कोणत्याही नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान होण्याचा धोका असतो. याचा संपूर्ण फटका शेतकऱ्यांना बसतो.  त्यांना या परिस्थितीत आर्थिक मदत करणारी प्रधानमंत्री फसल विमा योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना विमा हप्ता भरावा लागतो. मात्र, आता ओडिशातील शेतकऱ्यांना पुढील तीन वर्षांसाठी पीक विम्याचा हप्ता भरावा लागणार नाही. ओडिसाचे सहकार मंत्री अतनु सब्यसाची नायक म्हणाले की सरकारने 2023 ते 2026 या तीन वर्षांसाठी पीक विमा हप्त्याचा शेतकऱ्यांचा हिस्सा उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे.

शेतकरी सध्या प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेंतर्गत एकूण प्रीमियमच्या २ टक्के प्रीमियम भरतात, ते प्रति एकरी अंदाजे ६२६ रुपये आहे. उर्वरित हप्ता राज्य आणि केंद्राने समान वाटून घेतला होता. पण आता ओडिसा सरकार खरीप हंगाम २०२३ ते रब्बी हंगाम २०२६ पर्यंत शेतकऱ्यांचा वाटा उचलणार आहे.

 

मंत्री अतनु सब्यसाची म्हणाले की, शेतकऱ्यांना राज्य सरकारने ५० हजार रुपयांवरून १ लाख रुपये केली आहे. या योजनेंतर्गत, २०२३-२३ या आर्थिक वर्षात ७ लाखांहून अधिक लहान आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना १६ लाख ६८३ कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यात आले आहे, असे नायक यांनी सांगितले.

याशिवाय, शेतकऱ्यांना अल्प मुदतीचे कर्ज देण्यासाठी १ हजार ४५१ नवीन प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था (PACS) स्थापन करण्यात आल्याचे सांगितले.