Sangli News : आतापर्यंत खाणाऱ्यांनी सरकारे पाडली. मात्र आता पिकवणारेपण सरकार पाडू शकतात, अशा शब्दांत आमदार बच्चू कडू यांनी केंद्राला इशारा दिला. कांद्यावर ४० टक्के निर्यात शुल्क आकारण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर ते बोलत होते.

सांगली येथे आयोजित दिव्यांगांच्या मेळाव्यानिमित्त गुरुवारी (ता. २४) ते येथे आले होते. कडू म्हणाले, की कांद्याचे भाव कमी झाल्यावर सरकार हस्तक्षेप करत नाही. मात्र दर वाढताच ते तत्पर होते, हे खरे दुःख आहे. सरकारला एवढीच खाणाऱ्यांची काळजी असेल, तर कांदा कमी दरात द्यायचा असेल; तर तो रेशनच्या धान्य दुकानातून द्या.

केंद्राने तत्काळ ४० टक्के निर्यात शुल्क हटावावे, अथवा कांदा निर्यातीनंतर सरकारला मिळणाऱ्या परदेशी पैशातून ४० टक्के शुल्क पुन्हा कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना परत द्यावेत. अन्यथा येणाऱ्या काळात पिकवणारेही सरकार पाडू शकतात, हे केंद्राच्या लक्षात येईल.’

कडू म्हणाले, की आम्ही सरकारचा भाग झालो ते केवळ लोकांसाठी. मात्र आमच्या वाट्याला बदनामी आली. गुवाहाटीला जाण्यामुळे आम्ही पुरते बदनाम झालो; पण आम्हाला पर्वा नाही. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात उद्धव ठाकरे, अजित पवार यांच्याकडे मी दहावेळा दिव्यांग मंत्रालयाची मागणी केली. मात्र ते काही झाले नाही. गुवाहाटीचा ‘योग’ आला आणि या वेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी फोन करून आपल्यासोबत यावे, असे म्हटले. मी तेव्हाच, येतो पण दिव्यांग मंत्रालय स्थापन कराल तर, अशी अट घातली. दुसऱ्यांदा गुवाहाटीला गेलो त्यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना मी सांगितले, की तुम्हाला दिव्यांग मंत्रालय स्थापन करायचा शब्द पूर्ण करायला हवा. तेव्हा मुख्यमंत्री शिंदेंनी थेट मुख्य सचिवांना फोन करून कॅबिनेटची नोट बनवायला सांगितली. त्यामुळे एकनाथ शिंदेंचा मी आभारी आहे.’