Nagpur News : प्रकल्प मंजुरीसाठी घाई करीत अनुदान नावावर करून घेणाऱ्या बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्पामधील तब्बल ३६७ कंपन्यांनी त्यानंतर प्रकल्पाच्या कामाला गतीच दिली नसल्याचे धक्‍कादायक वास्तव समोर आले आहे. या कंपन्यांना प्रकल्प स्तरावरून नोटिसा बजावण्यात आल्या असून कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

या धोरणानुसार प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीपासून आजवर सुमारे ७६७ प्रकल्पांना मान्यता मिळाली आहे. मान्यता मिळालेल्या कंपन्यांना अनुदान निश्‍चित केले जाते. हा निधी संबंधित कंपन्यांच्या नावे राखीव राहतो. त्यामुळे नव्या प्रकल्पांना मान्यता देण्यासाठी शासनाकडे पुन्हा निधीची मागणी करावी लागते.

परंतु यापूर्वी मान्यता मिळालेल्या आणि निधीची तरतूद केलेल्या ७६७ पैकी केवळ ४०० कंपन्यांनीच प्रकल्प सुरू केले तर ३६७ कंपन्यांनी या कामाला गतीच दिली नसल्याची बाब समोर आली आहे. या कंपन्यांना स्मार्ट प्रकल्पातील सक्षम अधिकाऱ्यांकडून नोटिसा बजावत हा निधी वर्ग करण्याचा इशारा देण्यात आहे.

‘स्मार्ट’ अंतर्गत शेतकरी कंपन्यांनी नव्याने १५० प्रकल्प मंजुरीसाठी प्रस्ताव सादर केले आहेत. दरम्यान राज्य शासनाने या प्रकल्पात काही सुधारणा सुचविल्या आहेत. त्यानुसार अपेक्षित सुधारणांचा आराखडा शासनाला सादर केला आहे. परिणामी नव्या प्रकल्पांची मान्यता रखडली आहे. शासनाच्या निर्देशानंतर लगेच प्रस्ताव मान्यतेची बैठक होईल, असेही ‘स्मार्ट’चे प्रकल्प डॉ. हेमंत वसेकर यांनी सांगितले.