Pune News : मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये एक चौरस फूट देखील एफएसआय वापरलेला नाही. असा दावा बाजार समितीचे ज्येष्ठ संचालक संजय पानसरे यांनी ‘ॲग्रोवन’सोबत बोलताना केला आहे.

बाजार समितीमधील चटईक्षेत्र (एफएसआय) प्रकरणी बाजार समिती व गाळाधारकांत झालेल्या लिज डीड (करार)मधील खंड २५ प्रमाणे फरकाची रक्कम वसुल करावी, दोषींवर फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश सहकार व पणन विभागाने पणन संचालक व मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सचिवांना दिल्याने बाजार समिती संचालकांचे धाबे दणाणले आहेत. या बाबतचे वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर संचालकांनी एफएसआय विक्री आणि वापर झाली नसल्याचे सांगितले.

या बाबत पानसरे म्हणाले, ‘‘बाजार समितीकडे ८२ हजार २७८ चौरस मीटर चटई क्षेत्र २२ वर्षांपासून वापराविना शिल्लक आहे. या बाबत सिडकोने २००९ मध्ये शिल्लक एफएसआय पैकी ५० हजार चौरस मीटर एफएसआय वापरास परवानगी दिली आहे.

या परवानगी नंतर २०१० मध्ये पणन संचालनालयाने १२ (१) च्या परवानगीने चटई क्षेत्राच्या वापरास मान्यता दिली आहे. यानुसार ४६६ गाळेधारकांना ६०० रुपये चौरस फूट दराने शुल्क आकारून एफएसआय वापराबाबत लिजवर वाटपपत्र दिले आहे. हा एफएस वापरास पर्यावरण विभागाने २०१४ मध्ये परवानगी दिली आहे.

दरम्यान २०१४ मध्ये पणन संचालकांनी एफएसआय वाटपाबाबत काही त्रुटी राहिल्या असल्यास, चौकशी करावी, अशी मागणी शासनाकडे केली होती. त्या अनुषंगाने १२ जून २०१४ च्या पत्रानुसार एफएसआय वाटप थांबविण्यात आले असून, आजपर्यंत ‘जैसे थे’ परिस्थिती असून, कोणताही गैरव्यवहार झाला नसल्याचे पानसरे यांनी म्हटले आहे.