Nashik PM Narendra Modi : राज्यात कांद्याच्या निर्यातबंदी विरोधात शेतकऱ्यांसह शेतकरी संघटना जोरदार आंदोलन करत आहेत. दरम्यान मागच्या कित्येक दिवसांपासून हा लढा सुरू आहे परंतु सरकार यावर कोणतेच ठोस पाऊल उचलत नसल्याने राज्यातील विविध शेतकरी संघटनांकडून असहकार आंदोलानाचा इशारा देण्यात आला आहे.

बाजार समित्यांनी लिलाव बंद ठेवून आंदोलनास सहकार्य करण्याचे पत्र त्यांनी समितीच्या सभापतींना दिले आहे. व्यापाऱ्यांनी मात्र या आंदोलनापासून अलिप्त राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे बाजार समित्यांमधील आवक मंदावण्याची शक्यता आहे.

केंद्र सरकारने ७ डिसेंबर रोजी कांदा निर्यातबंदी लागू केली. यानंतर गेल्या महिनाभरात कांद्याचे दर क्विंटलमागे दोन ते अडीच हजार रुपयांनी घसरले. निर्यातबंदीचा निषेध करण्यासाठी शेतकरी रस्त्यावर उतरले. मात्र, त्याकडे केंद्र शासनाने पूर्णतः दुर्लक्ष केले. सद्य:स्थितीला लाल कांदा पाचशे ते दोन हजार रुपये क्विंटल दराने विक्री होत आहे.

शेतकऱ्यांचा खर्चही भरून निघत नसल्याने निर्यातबंदी उठवण्यासाठी राज्यातील शेतकरी संघटनांनी एकत्रितपणे असहकार आंदोलनाची हाक दिली आहे. या आंदोलनात रघुनाथदादा पाटील यांची शेतकरी संघटना, विठ्ठलराजे पवार यांची शेतकरी संघटना, रयत क्रांती शेतकरी संघटना, शेतकरी संघर्ष संघटना, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, प्रहार व छावा यांसारख्या संघटनांनी सहभाग घेतला आहे.

कांद्यासह सोयाबीन, कापूस, मका यापिकांविषयी केंद्र सरकारने अवलंबलेल्या धोरणाचा निषेध करण्यात येणार आहे. दरम्यान, बाजार समित्यांच्या व्यापाऱ्यांनी या आंदोलनापासून अलिप्तवादी धोरण स्वीकारल्याचे दिसून येते. बाजार समितीत कृषिमाल आला तर आम्ही लिलाव करू शकतो.

मालाची आवकच झाली नाही तर आम्ही लिलाव कसे करणार, असे सांगत त्यांनी शेतकरी संघटनांच्या आंदोलनातून स्वतःची सुटका करून घेतली आहे.

पंतप्रधानांना आवाहन

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी १२ जानेवारीला नाशिकमध्ये येत आहेत. कांदा निर्यातबंदी करून नाशिकच्या शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. असे असताना मोदी नाशिकला येणार असतील तर कांदा उत्पादक शेतकरी आपली नाराजी व्यक्त करतील. मोदींनी नाशिकला येण्यापूर्वी कांदा निर्यातबंदी उठवावी,' असे आवाहन स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी केले.

घनवट यांनी प्रसिद्धिपत्रकात म्हटले आहे, की २०१९ च्या निवडणुकीवेळी मोदींनी जाहीर सभेत कांदा उत्पादकांना चांगले दिवस येतील, असे आश्वासन दिले होते, मात्र त्यानंतर निर्यातबंदी, साठ्यावर मर्यादा, निर्यात शुल्क, किमान निर्यात मूल्य, कांदा व्यापाऱ्यांवर छापे टाकून कांद्याचे भाव पाडले.