Amravati News : केंद्रीय लिंबूवर्गीय फळ संशोधन संस्था (सीसीआरआय) संशोधनात्मक पातळीवर कुचकामी ठरली आहे. संत्रा उत्पादकांच्या उत्कर्षात गेल्या काही वर्षात त्यांचे काहीच योगदान नाही.

परिणामी या संस्थेच्या कामकाजाचे त्रयस्थ संस्थेमार्फत ऑडिट करण्यात यावे, अशी मागणी अमरावती जिल्ह्यातील संत्रा बागायतदारांनी केली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनातून ही मागणी करण्यात आली आहे.

संत्रा बागायतदारांच्या निवेदनानुसार, देशात लिंबूवर्गीय पिकात संशोधनाला चालना मिळावी या उद्देशाने सुमारे ४० वर्षांपूर्वी केंद्रीय लिंबूवर्गीय संशोधन संस्था स्थापन करण्यात आली. महाराष्ट्रातील संत्रा बागायतदारांना याचा फायदा व्हावा याकरिता संस्थेचे मुख्यालय ऑरेंज सिटी म्हणून ओळख असलेल्या नागपुरात देण्यात आले. महाराष्ट्रातील दीड लाख हेक्‍टरवरील संत्रा बागायतदारांचे हित याद्वारे साधले जाईल अशी अपेक्षा होती.

परंतु गेल्या ४० वर्षांत वाण, तंत्रज्ञान देण्यात संस्था कुचकामी ठरली. परिणामी संत्रा बागायतदारांच्या दृष्टीने सीसीआरआयची उपयोगिता शून्य ठरली आहे. गेल्या १० ते १५ वर्षांत संत्रापट्ट्यात फळगळतीच्या समस्येने डोके वर काढले आहे. या समस्येचे निदान शोधण्यातही संस्था अपयशी ठरली.

कृषी विभागाकडून सातत्याने संस्थेशी पत्रव्यवहार करून या समस्येबाबत मार्गदर्शनाची मागणी केली जाते. सीसीआरआयच्या तज्ज्ञ पथकाने पाहणी करून मार्गदर्शन करावे, असेही सांगितले जाते. परंतु सीसीआरआयच्या मुजोर प्रशासनाकडून कृषी विभागाला देखील दाद दिली जात नाही.

त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांचा प्रतिसाद कसा असेल याची कल्पना आल्याशिवाय राहत नाही. नरेंद्र शिंगणे, प्रदीप रावसाहेब बंड, राहुल उभाड, संतोष काळे, संदीप घुलक्षे, मामासाहेब निर्मठ, प्रदीप येवले, गोपाल बकाले, लता वैद्य, अरविंद सुरने, गोपाल धुर्वे यांचा निवेदनकर्त्यांमध्ये समावेश होता.