Pune News : शेतकऱ्यांच्या नावाखाली एजंटांकडून दूध गोळा करणाऱ्या काही डेअरी प्रकल्पांना टॅगिंग प्रणाली अडचणीची वाटते आहे. त्यामुळे थेट दूध अनुदान योजनेला आतून विरोध करण्याचा उद्योग काही प्रकल्पांनी चालू केला आहे. परंतु टॅगिंगशिवाय अनुदान मिळणार नसल्याचा स्पष्ट निर्वाळा दुग्ध व्यवसाय विकास खात्याने दिला आहे.

दुग्ध व्यवसाय विकास आयुक्त प्रशांत मोहोड यांनी दूरदृश्‍यप्रणालीद्वारे अलीकडेच राज्यातील दुग्ध प्रकल्पांची बैठक घेतली. सहकारी दूध संघ व खासगी दूध प्रकल्पांमार्फत संकलित होणाऱ्या गाय दुधाकरिता दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान केवळ ११ जानेवारी ते १० फेब्रुवारी २०२४ या कालावधीपुरते मिळणार आहे. त्यासाठी नियमावलींचे काटेकोर पालन करण्याचा आग्रह बैठकीत धरण्यात आला.

वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले, की थातूरमातूर माहितीच्या आधारे अनुदान वाटप होणार नाही. दुधाळ गायीचे टॅगिंग केलेले नसल्यास अनुदान मिळणार नाही, अशी भूमिका शासनाने घेतली आहे. दुधाळ गायीचा टॅगिंग क्रमांक, पशुपालक शेतकऱ्याचा आधार क्रमांक व बॅंक खाते क्रमांक एकमेकांशी संलग्न करण्याचा निर्णय अनुदानवाटपासाठी घेण्यात आला आहे.

नेमकी हीच बाब काही खासगी प्रकल्पांना अडचणीची ठरते आहे. शेतकऱ्यांकडून दुधाच्या खरेदी करता दूध संकलनासाठी २ ते ३ एजंटांची साखळी वापरणारे खासगी प्रकल्प या योजनेसाठी शेतकऱ्यांची माहिती देण्यात असमर्थ ठरणार आहेत.

आधी पुरावा आणि नंतर अनुदान

शेतकऱ्यांची माहिती संकलित करण्यासाठी शासकीय यंत्रणेने आयसीआयसीआय बॅंकेच्या मदतीने एक उपयोजन (अॅप्लिकेशन) विकसित केले आहे. या उपयोजनावर संकलित होणारी माहिती अनुदान वितरणासाठी वापरली जाणार आहे.

प्रतिलिटर २७ रुपये दर अदा केल्याचा पुरावा दिला असेल तरच पाच रुपये अनुदान मिळणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांऐवजी एजंटांकडून दूध खरेदी करणाऱ्या काही डेअरीचालकांची घाबरगुंडी उडाली आहे. परिणामी, ही योजना शेतकऱ्यांना समजावून सांगणेही नको व त्यांची माहिती राज्य शासनाला पाठवणेदेखील नको, अशी मधली भूमिका या डेअरीचालकांनी घेतली आहे.