Nagpur News : मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेमुळे राज्यावर कुठलाही आर्थिक ताण पडत नसल्याची माहिती राज्य शासनाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल शपथपत्राद्वारे दिली आहे.

सामाजिक कार्यकर्ते अनिल वडपल्लीवार यांनी मोफत योजनांविरोधात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर उत्तर देताना राज्य शासनाच्या वित्त विभागाचे सहसचिव पांडुरंग जाधव यांनी शपथपत्र न्यायालयात सादर केले.

या अर्जानुसार, ही योजना राजकीय लाभासाठी आणलेली योजना नसून गरीब महिलांच्या उत्थानासाठी आणली गेली. ही योजना सुरू करताना राज्य सरकारने विविध पैलुंचा विचार केला. रिझर्व्ह बँकेच्या राज्य वित्त जोखीम विश्लेषण अहवालात महाराष्ट्राची आर्थिक कामगिरी उत्कृष्ट असल्याचे नमूद करण्यात आल्याचाही संदर्भ या शपथपत्राद्वारे देण्यात आला आहे.

या योजना सरकारची घटनात्मक दायित्वे आणि राज्य धोरणाच्या निर्देशक तत्त्वांशी अनुरूपच आहेत. प्रत्येक योजनेत पात्रतेचे निकष स्पष्ट करण्यात आलेत. उदाहरणार्थ, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना केवळ वार्षिक २.५ लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांपुरतीच मर्यादित आहे. सरकारी कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबांना यातून वगळण्यात आले आहे.

महिला मुख्य प्रवाहात याव्यात

लाडकी बहीण, बळीराजा वीज सवलत योजना, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना यांसारख्या कल्याणकारी योजना या मतदारांना काहीतरी मोफत देऊन त्यांची मते घेण्यासाठी नाहीत. महिला, शेतकरी आणि समाजातील उपेक्षित वर्गांतील लोकांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी त्या सुरू करण्यात आल्या आहेत. यात प्रामुख्याने रोजगार सर्वेक्षणाचा आधार घेण्यात आला. त्यानुसार राज्यातील केवळ २८ टक्के महिलांकडे रोजगार असून ५० टक्क्यांहून अधिक महिला आर्थिक सक्षम नाहीत.

महाधिवक्ते बाजू मांडण्याची शक्यता

आर्थिक निकालांचे अचूक मूल्यांकन केवळ आर्थिक वर्षाच्या अखेरीसच करता येते. त्यामुळे ही जनहित याचिका काल्पनिक असून ती अयोग्य वेळी दाखल करण्यात आली आहे. त्यामुळे ती रद्द करण्याची मागणी राज्य सरकारने केली आहे.

परंतु, या शपथपत्राचा याचिकाकर्त्याने विरोध केला असून त्यावर उत्तर दाखल करण्यासाठी न्यायालयाने अवधी दिला आहे. राज्य सरकारला गरज वाटल्यास अतिरिक्त शपथपत्र दाखल केले जाईल. राज्याचे महाअधिवक्ते याप्रकरणी स्वत: राज्याची बाजू मांडण्याची शक्यता आहे.

आर्थिक शिस्त जपली

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसह राज्यातील इतर कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीत आर्थिक शिस्त पाळली जात आहे. राज्याने सातत्याने आपली वित्तीय तूट सकल राज्य उत्पादनाच्या मर्यादेच्या तीन टक्क्यांच्या आत ठेवली आहे. त्यामुळे वित्तीय जबाबदारी आणि अर्थसंकल्प व्यवस्थापन कायद्याचे पालन करण्यात आले आहे, असाही दावा राज्य शासनाकडून करण्यात आला आहे.