Pune News: महाडीबीटी संकेतस्थळावर शेतकऱ्यांनी अनुदानासाठी केलेल्या अर्जांची छाननी करताना सात-बारा उताऱ्याची मागणी करू नये, अशा सूचना कृषी आयुक्तालयाने दिल्या आहेत.

कृषी विभागाच्या विविध कल्याणकारी योजनांसाठी महाडीबीटीवर शेतकरी अर्ज करतात. चालू आर्थिक वर्षापासून या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी प्रथम येईल, त्यास प्रथम प्राधान्य (एफसीएफएस) पद्घतीने दिला जात आहे. तसेच, शेतकरी ओळख क्रमांक (फार्मर आयडी) बंधनकारक करण्यात आला आहे. लाभार्थी निवडल्यानंतर शेतकऱ्यांना पुन्हा काही कागदपत्रे सादर (अपलोड) करण्यास सांगितले जाते.

या कागदपत्रांची छाननी सहायक कृषी अधिकारी व तालुका कृषी अधिकाऱ्यांमार्फत केली जाते. परंतु राज्याच्या काही भागात कृषी अधिकाऱ्यांकडून छाननी करताना पुन्हा त्याच कागदपत्रांची मागणी केली जाते. तसेच सदर कागदपत्रे पाठवली नसल्याचे कारण दाखवून अर्ज परत पाठविला जातो.

कृषी आयुक्तालयाने आता राज्यातील विभागीय कृषी सहसंचालक व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांना एक पत्र पाठविले आहे. त्यात छाननी करताना शेतकऱ्यांचा सातबारा, आठ अ, आधार ओळखपत्र अशी तीन कागदपत्रे पुन्हा मागितली जातात. मुळात या कागदपत्रांची आवश्यकता नाही.

कारण, शेतकरी ओळख क्रमांकामुळे शेतकऱ्याचे नाव, जिल्हा, तालुका, गाव, सर्व्हे क्रमांक, गट नंबर, एकूण क्षेत्र याची माहिती आपोआप कृषी विभागाला उपलब्ध होत असते. त्यामुळे या कागदपत्रांचा पुन्हा आग्रह धरणे योग्य नसल्याचे कृषी आयुक्तालयाने स्पष्ट केले आहे.