Jalgaon News : जिल्ह्यात तापी नदीवरील अमळनेरातील पाडळसे प्रकल्प (निम्न तापी प्रकल्प) व गिरणा नदीवरील जळगाव जिल्ह्यातील सात बलून बंधाऱ्यांना केंद्रीय अर्थसंकल्पातून कुठलाही निधी मिळालेला नसल्याची स्थिती आहे.

पाडळसे व बलून प्रकल्पाचा समावेश केंद्रीय योजनांत व्हावा यासाठी जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी सतत प्रयत्न करीत आहेत. बलून प्रकल्पास केंद्राने काही वर्षांपूर्वी केंद्रीय प्रायोगिक प्रकल्प म्हणून मंजुरी दिली होती. पाडळसे प्रकल्पाचे काम अपूर्ण आहे. तर बलून बंधारे प्रकल्पाच्या कामास गिरणा नदीवर सुरवातच झालेली नाही.

पाडळसे धरणाचे काम २०२५ पर्यंत पूर्णत्वास आणण्याचा महायुती सरकारचा मानस आहे. या प्रकल्पाला कुठलाही निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, अशी माहिती राज्याचे उपमुख्यंत्री अजित पवार व अन्य नेत्यांनी मागील काळात दिली होती. पण आता २०२५ हे वर्ष सुरू झाले. केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर झाला. पण त्यात या प्रकल्पाच्या निधीसंबंधी चर्चा झालेली नाही.

पाडळसे प्रकल्पाची अधिकारी, मंत्र्यांनी अनेकदा पाहणी केली. लोकसभा निवडणुकीत आणि विधानसभा निवडणुकीत महायुतीच्या यशासाठी या प्रकल्पाचा मुद्दा अनेकदा प्रचारात आला.

मध्यंतरी पाडळसे प्रकल्पाची पूर्ण माहिती जाणून काही सूचनाही राज्याचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केल्या होत्या. पाडळसे धरणाला विलंब झाला आहे. कारण त्याचे काम मागील २० ते २२ वर्षे रेंगाळले आहे.

जळगाव व धुळे जिल्ह्यात आर्थिक सुबत्ता यावी, ५ सरकारी उपसा सिंचन योजना व २ सहकारी उपसा योजना सरकारच्या ताब्यात घेऊन त्या सुरू करण्यासाठी केंद्राची मदत लागणार आहे. पण केंद्र सरकार त्यासाठी निधी देत नसल्याची स्थिती आहे. महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यप्रदेश या तिन्ही राज्यात महायुतीचे सरकार आहे.

त्यामुळे तापीच्या पाणी वाटपाचा प्रश्न अभ्यास करून व चर्चा करून सोडवला जाऊ शकतो. निम्न तापी पाडळसे प्रकल्प हा जळगाव धुळे जिल्ह्यातील गावांसाठी कायापालट करणारा ठरू शकतो. त्यास मागील वर्षी सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळाली.

निधी मिळेल व काम गतीने होईल, अशी अपेक्षा होती. पण निधीबाबत अपेक्षाभंग झाल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. बलून बंधारे प्रकल्पाबाबत २५ ते २६ वर्षे त्या वेळचे सत्ताधारी, विरोधक आश्वासने देत आहेत. हा प्रकल्प मंजूर आहे. पण त्यासाठी निधी नाही. केंद्र व राज्यात एकाच पक्षाचे सरकार असल्याने त्यास निधी मिळेल, अशी अपेक्षा होती.