Dr. Mahesh Gondavale Interview :

महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळाने ‘महाॲग्रो मार्ट’ ही नवीन संकल्पना आणली आहे, त्याचे स्वरूप काय आहे?

महामंडळाची स्थापना १९६५ मध्ये झाली. त्या वेळी शेतकऱ्यांसाठी खते, कीटकनाशके यांचा वापर नवीन होता. हरितक्रांतीकडे चाललो असताना शेतकऱ्यांमध्ये हा वापर रुजविण्यासाठी महामंडळाने मूलभूत काम केले. काळ बदलत गेला. खत उत्पादनात स्पर्धा वाढत गेली. कीटकनाशके उत्पादनात नवनव्या कंपन्या आल्या.

शेती यांत्रिकीकरण क्षेत्रात नवीन घटक आले. त्यामुळे काळानुसार आता भूमिका बदलण्याची गरज आहे. आता आम्ही सुविधा देणाऱ्यांच्या भूमिकेत आलो आहोत. अनेकांकडे उत्पादने आहेत, मात्र बाजारपेठ उपलब्धता नसते. अशा घटकांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे, त्यांची उत्पादने ग्राहकांपर्यंत पोहोचविणे यावर आमचा भर आहे.

नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून ‘महाॲग्रो मार्ट’ ही संकल्पना आणली आहे. म्हणजेच ‘ऑनलाइन मार्ट’ आम्ही सुरू करतोय. यामध्ये कृषी निविष्ठा तर आहेतच. खते, कीटकनाशके, कृषी अवजारे हे विभाग आहेतच. या व्यतिरिक्त ‘नोगा’ ही मूल्यवर्धित उत्पादने आहेत. या सर्व गोष्टी आमच्या स्वतःच्या होत्या. त्यासाठी ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म तयार केला होता. आता या सुविधांचा उपयोग शेतकरी, शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्या, महिला बचत गट यांना करून देता येईल. या माध्यमातून अनेक ग्राहकांपर्यंत पोहोचणे शक्य आहे.

शेती संबंधित घटकांना याचा नेमका फायदा काय?

ॲमेझॉन, फ्लिपकार्ट हे प्लॅटफॉर्म्स ग्राहकोपयोगी वस्तूंसाठी अधिक प्रमाणात वापरले जातात. मात्र आम्ही तयार केलेले हे पोर्टल कृषी क्षेत्रात कार्यरत संस्था, शेतकरी, व्यापारी व इतर संबंधित घटकांसाठी आहे. त्यामुळे कृषी निविष्ठा, शेतीमाल उत्पादने खरेदी-विक्री करण्यासाठी शेतकरी उत्पादक संस्था, महिला बचत गट, उत्पादक संस्था, शेतकरी गट यांची नोंदणी केली जाईल.

सर्व निविष्ठा ऑनलाइन मिळू शकतील. ऑनलाइनचे अनेक फायदे आहेत. येथे स्पर्धात्मक दर मिळतात. मध्यस्थ साखळी कमी होईल. तसेच घरपोच सेवा मिळेल. येथे उत्पादनांची विस्तृत शृंखला असेल. उत्पादनांचे प्रमाणीकरण, हाताळणी, प्रतवारी व पॅकिंग हे मुद्दे महत्त्वाचे असतील. मध्यस्थाशिवाय विक्री व्यवस्था सक्षम होणार आहे.

शेतकऱ्यांच्या उत्पादनांना प्रोत्साहन कसे मिळणार?

महामंडळाचे नोगासारखे काही ब्रॅण्ड्स आहेत. आंतरराष्ट्रीय भरडधान्य वर्ष पार पडले. त्यामुळे येणाऱ्या काळात ‘मिलेट फॉरएव्हर ’ या संकल्पनेनुसार ब्रॅण्डिंग, पॅकेजिंगच्या माध्यमातून काही ब्रँड तयार करतोय. ज्यांचे अगोदर ब्रॅण्ड आहेत, त्यांना विक्रीसाठी प्रोत्साहित करण्यात येईल.

त्यासाठी उत्पादनांची जाहिरात करून व्यापक प्रसिद्धी देण्यात येईल. शेतकरी हा उत्पादक घटक आहे, तर ग्राहक घटकात इतरही वर्ग येतात. त्यांच्यापर्यंत पोहोचणे गरजेचे आहे. या माध्यमातून बी-टू-सी व बी-टू-बी या दोन्ही पद्धतींनी घाऊक व किरकोळ विक्रीची सुविधा असणार आहे.

सामाजिक उत्तरदायित्व म्हणून शेतकरी गट व शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना योग्य सेवा दरात नोंदणी करून घेत आहोत. यासह अपंग व्यक्ती, कारागृहातील कैद्यांनी तयार केलेल्या उत्पादनांच्या विक्रीसाठी या पोर्टलचा उपयोग होईल.

संकल्पना चांगली आहे, मात्र निधी उपलब्धता व कार्यवाही अडचणीची असते. त्यामुळे त्याची व्याप्ती कशी वाढविणार?

आतापर्यंत काही अनुभव असतीलही; मात्र आता नावीन्यपूर्ण पद्धतीने कामकाज करण्याचा मानस आहे. आम्ही विकसित केलेल्या सुविधा फक्त आमच्या उत्पादनांपुरते मर्यादित ठेवत नाही. इतरही शेती संबंधित उत्पादनांची विस्तृत शृंखला या माध्यमातून उपलब्ध करून देत आहोत.

त्यामुळे उत्पादनाचे वैविध्य ग्राहकांसाठी उपलब्ध असेल. विक्रीसंबधित वेगवेगळ्या स्कीम्ससोबत आम्ही टायअप करत आहोत. त्यानुसार उत्पादक, पुरवठादार यांच्याशी चर्चा करत आहोत. कोविडनंतर बाजारात अनेक गोष्टी बदलल्या आहेत. त्यामुळे ऑनलाइन पद्धतीने खरेदीचा कल वाढला आहे. येणाऱ्या काळात हे प्रमाण वाढत जाणार आहे.

विक्री व खरेदी करणाऱ्या दोन्ही घटकांचा याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलत आहे. मात्र यासाठी मोठ्या प्रमाणावर मार्केटिंग करावे लागणार आहे. व्यापक प्रचार-प्रसिद्धी, समाज माध्यमांचा वापर यातून जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत ही संकल्पना पोहोचवणार आहोत. उत्पादनांची माहिती मिळण्यासाठी विविध तंत्रे वापरली जात आहेत. भविष्यात जर पोर्टलवर नोंदणी संख्या वाढली तर ब्रॅण्ड ॲम्बेसिडरही नियुक्त करण्यासाठी प्रयत्न करू.

शासकीय यंत्रणांवर, त्यांच्या उपक्रमांवर शेतकरी व उद्योजकांचा विश्‍वास नाही? तो नेमका कसा मिळविणार?

अडचणी तर आहेतच; मात्र अधिक प्रभावीपणे काम करावे लागणार आहे. उपक्रम यशस्वी होईल या अनुषंगाने आम्ही बांधणी करत आहोत. उत्पादनाची विक्री झाल्यानंतर वेळेवर पैसे परताव्याची हमी दिली जाईल.

मालाची विक्री झाल्यानंतर ठरावीक दिवसांत ते पैसे खात्यावर थेट मिळतील, त्यासाठी माहिती तंत्रज्ञानाचा प्रभावीपणे वापर करून मानवी हस्तक्षेप कमी करण्याचा प्रयत्न आहे. उत्पादनांची विक्री केल्यानंतर पैसे मिळण्यासाठी फोन करून पाठपुरावा, चकरा मारणे किंवा आमचे पेमेंट काढून द्या अशी गळ घालण्याची वेळ येणार नाही, त्यासाठी हे मॉडेल असणार आहे.

यात पारदर्शकता असून विक्री संबंधी वेगवेगळ्या योजना व धोरण निश्‍चित करण्याचा अधिकार हा उत्पादकांना किंवा शेतकऱ्यांना असणार आहे. असे स्वातंत्र्य असेल. कुठलेही निर्बंध नसतील.

थेट ग्राहकांना ही उत्पादने कशी पोहोचतील?

ग्राहकांनी ऑनलाइन खरेदीसाठी नोंदणी केल्यानंतर त्यांच्यापर्यंत उत्पादने पोहोचविण्यासाठी लॉजिस्टिक पार्टनर्स आम्ही शोधलेले आहेत. खासगी सेवा पुरवठादारांसह पोस्टाच्या माध्यमातून पुरवठा करण्याचेही नियोजन केले आहे.

कुठल्याही गावातून वस्तू संकलित करण्यासह मागणी असलेल्या दुसऱ्या गावात ती पुरवठा करण्यासाठी पोस्टाची यंत्रणा सक्षम आहे. या प्रक्रियेचे ट्रॅकिंग होईल. यामध्ये दोन गोष्टी आहेत. एक म्हणजे मधली साखळी कमी झाली आहे.

तर उत्पादन खरेदीची आगाऊ मागणी प्राप्त झाल्यानंतर ती पाठविताना स्वतः उत्पादक तो खर्च करू शकतो किंवा उत्पादन किमतीवर तो खर्च समाविष्ट करून तो ग्राहकाला त्या किमती देऊ शकतो. तिसरा पर्याय म्हणजे पोर्टलवरच उत्पादनाची किंमत व सोबत डिलिव्हरी चार्ज हा ग्राहकाला दिसेल, असे पर्याय आहेत

खासगी क्षेत्र व शासकीय यंत्रणा यांच्या सेवांमध्ये नेहमी फरक दिसून येतो. त्याबद्दल काय सांगाल?

आम्ही उत्पादनांची थेट विक्री व ग्राहकांना योग्य दरात उपलब्धता या प्रमुख गोष्टींवर लक्ष केंद्रित केलेले आहे. त्यामुळे शेती संबंधित घटकांना त्याचा फायदा होईल व ग्राहकांनाही शेती संबंधित उत्पादने सहजरित्या शोधून रास्त दारात खरेदी करता येतील. इतर ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर शेती संबंधित उत्पादनांची विक्री करण्यावर मर्यादा आहेत.

मात्र आमच्या प्लॅटफॉर्मवर शेती संबंधित उत्पादनांसाठी विशेष सहभाग असल्याने ग्राहकांसाठी उत्पादनांची विस्तृत शृंखला असेल. मात्र त्यासाठी स्पर्धात्मक स्कीम्स, नेटवर्क तयार करण्यात येत आहे. पुरवठादार व ग्राहक असे दोन्ही प्रकारचे नेटवर्क महत्त्वाचे असेल. महाराष्ट्र राज्य कृषी उद्योग विकास महामंडळ हा शासनाचा भाग असल्याने पारदर्शकता व विश्‍वासार्हता आहेच.

मात्र आमच्यावर जो विश्‍वास आहे, तो अधिक वाढवावा लागेल आणि टिकवावा सुद्धा लागेल. यंत्रणेत माणूस बदलला तर त्याची कार्यक्षमता कमी-अधिक होऊ शकते. मात्र तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून ती कार्यक्षमता कायम ठेवणे, किंबहुना त्यात सातत्याने वाढ करून उद्दिष्टपूर्ती करणे याकडे विशेष लक्ष आहे. त्या पद्धतीने काम सुरू झाले आहे.