शेखर गायकवाड

Indian Gaikwad : एका गावात गंगाराम नावाचा एक शेतकरी राहत होता. गंगारामकडे त्याची वडिलोपार्जित पण वतनाची शेतजमीन होती. गंगारामची ही शेतजमीन नवीन शर्तीने धारण केलेली होती.

गंगारामला काही वर्षांनंतर थोडे शेतीमध्ये आर्थिक नुकसान होऊ लागले व सावकारांचे कर्जसुद्धा झाले होते. म्हणून गंगारामने ठरविले, की आपली शेतजमीन विकून सावकारांचे कर्ज फेडून आपण शिल्लक राहिलेल्या पैशामध्ये आपला संसार करावा.

गावात नरहरी नावाचा एक शेतकरी होता. नरहरीने गंगारामची शेतजमीन खरेदी करण्याचे ठरविले. नरहरीने ही नवीन शर्तीची जमीन खरेदी करण्यासाठी साठेखत करारनामा करून घेतला व नवीन शर्तीची जमीन असल्याने शेतजमिनीच्या खरेदीसाठी जिल्हाधिकारी यांची पूर्वपरवानगी घेण्यासाठी रीतसर अर्ज केला.

गंगारामने नरहरीला १५ दिवसांत जमिनीची सर्व रक्कम देण्यास सांगितले. नरहरी गंगारामला म्हणाला, ‘‘अरे, गंगाराम परवानगी काय माझ्या हातात आहे काय? तू आता ५० टक्के रक्कम घे! जिल्हाधिकारी कार्यालयातून परवानगी आल्यावर मी तुला ५० टक्के रक्कम देतो.’’ पण गंगाराम नरहरीचे म्हणणे ऐकून घेण्यास तयार नव्हता.

आठ दिवसांनंतर नरहरीने पैशाची जुळवाजुळव करून ८० टक्के रक्कम गंगारामला दिली. शिल्लक राहिलेली २० टक्के रक्कम नरहरीने दोन टप्प्यांत गंगारामला दिली. जिल्हाधिकारी कार्यालयातून परवानगी पाच महिन्यांनंतर मिळाली, पण त्या परवानगीमध्ये असे नमूद केले होते,

की नवीन शर्तीची जमीन असल्यामुळे शासनाला ५० टक्के नजराणा रक्कम भरण्यात यावी असे शासनाचे आदेश आहेत. त्यामुळे नरहरीला सरकारला पुन्हा ५० टक्के रक्कम भरावी लागणार होती.

थोडक्यात, म्हणजे नरहरीला बाजारभावाच्या दीडपट पैसे भरून हा व्यवहार करावा लागला. नवीन शर्तीच्या शेतजमिनीच्या या व्यवहारात प्रचंड तोटा झाल्याचे नरहरीच्या लक्षात आले.

सांगावयाचे तात्पर्य म्हणजे वतनाच्या नवीन शर्तीची जमीन खरेदी करण्यापूर्वी जिल्हाधिकारी यांची पूर्वपरवानगी घेऊनच खरेदी करावी. तोपर्यंत व्यवहार करताना सरकारला किती अनर्जित रक्कम भरावी लागेल याची अगोदर चौकशी करून पूर्ण माहिती घ्यावी. सरकारला जी रक्कम भरावी लागणार आहे ती वगळूनच मूळ मालकाला दिली पाहिजे. अन्यथा नुकसान होऊ शकते.

ई-मेल shekharsatbara@gmail.com