(NAFED) Director Nanasaheb Patil Interview :

सरकारच्या निर्णयांमुळे कांद्याचा जो गोंधळ झालाय, त्यात शेतकरी भरडला जात आहे. त्याबद्दल काय सांगाल?

दर तीन वर्षांनी कांद्याची सायकल डिस्टर्ब होते. त्यामध्ये सप्टेंबर-ऑक्टोबर महिन्यांत साठवलेला रब्बी हंगामातील कांद्याचा साठा संपुष्टात येत असतो. ऑगस्टमध्ये नवीन खरीप आवक सुरू होत असते. दरम्यान, उपलब्ध साठा व नवीन आवक यातून देशाची गरज भागवली जाते. मात्र जुन्या साठ्यातील वाढलेले नुकसान व नवीन कांद्याची लांबणीवर गेलेली आवक यामुळे पोकळी निर्माण होते. सप्टेंबर, ऑक्टोबरपर्यंत फार झालं तर नोव्हेंबरपर्यंत ही पोकळी असते.

ज्या वेळी नोव्हेंबर-डिसेंबर महिन्यांत सुगीचा काळ असतो, त्या वेळी लासलगावसारख्या बाजारात ट्रॅक्टर लावायला जागा नसते. यंदा सुरुवातीला ती परिस्थिती नव्हती. ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने कांद्याची शासकीय खरेदी केली. त्यामध्ये कांद्याचे ५० टक्के नुकसान समोर आले. त्यामुळे सरकार घाबरले.

शेतकऱ्यांकडे जो कांदा आहे त्याचे ५० टक्के नुकसान झाल्यास अडचण होईल, याचा धसका घेतला गेला. पण डिसेंबर महिन्यापर्यंत साठवलेला शेतकऱ्यांचा कांदा बाजारात होता. यात केंद्राची फसगत झाली. त्यामुळे चुकीच्या गृहितकावर आधारित पुढचे निर्णय घेतले गेले. शासकीय यंत्रणा पहिल्यांदा शासकीय माहितीवर विश्वास ठेवत असतात.

मात्र नाफेडच्या माहितीप्रमाणे ५० टक्के नुकसान झाल्याचे जाहीर करून बसला असाल तर हा थंब रुल सर्वांना लावावा लागतो. मात्र प्रत्यक्षात परिस्थिती तशी नसते. कांद्याचं बेंचमार्क मार्केट असणाऱ्या लासलगावसारख्या बाजार समितीमधली ग्राऊंड रिॲलिटीशी सरकारचा अंदाज कुठेच मॅच होत नाही. चुकीचे निर्णय झाल्यानंतर फटका बसणारच. तो अधिक प्रमाणावर उत्पादक या घटकालाच बसत आहे, तर ग्राहकांच्या बाबतीत सुरक्षित पवित्र घेतला जातो आहे. कुठलेही सरकार असो ग्राहकांना झुकतं माप देणारं धोरण राबवलं जातं.

केंद्रीय यंत्रणांनी निर्यात शुल्क व खरिपात निर्यात बंदी सारखे निर्णय का घेतले?

ही मनमानी यंत्रणा आहे. दुसरा फॅक्टर म्हणजे आगामी लोकसभा निवडणुका. शासनाने या काळात अलिप्त भूमिका घेतली आणि कांद्याचे भाव वाढले तर त्याचा निवडणुकीत फटका बसेल का, अशी शंका असू शकेल.

निवडणुका तोंडावर असल्यामुळे पूर्ण निर्यातबंदी उठणार नाही. निर्यातबंदीमुळे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात व कर्नाटकमधील कांदा उत्पादक शेतकरी नाराज होऊ शकतील; पण देशभरातील ग्राहकांचा रोष ओढवून घ्यायला नको, असा सरकारचा विचार असावा.

खरं तर सरकारने समतोल साधून ग्राहकांबरोबरच उत्पादकांचाही विचार करायला हवा. कांदा निर्यातीसंबंधी जे काही निर्णय होतात, त्यामध्ये अधिकाऱ्यांची भूमिका महत्त्वाची असते. ज्या विषयात राजकारण शिरते तिथे सरकार आणि केंद्रीय यंत्रणा अगदी बचावात्मक पवित्रा घेतात.

सरकारच्या निर्णयाबद्दल शेतकऱ्यांसह सगळ्याच बाजारघटकांमध्ये रोष आहे. तरीही सरकार त्याकडे दुर्लक्ष का करते?

सरकारने सुरूवातीला कांदा निर्यातीवर शुल्क लागू केले. त्या वेळी व्यापारी स्वतःहून विरोधासाठी पुढे आले होते. पूर्वी व्यापाऱ्यांकडून माहिती मिळाल्यानंतर शेतकरी पुढे व्हायचे. पहिल्यांदा असे घडले आहे, की व्यापाऱ्यांनी बाजारातील कामकाज बंद केले. व्यापाऱ्यांनी हा निर्णय का घेतला?

कारण सरकारने अचानक निर्णय घेतला आणि निर्यात होणारे कंटेनर बंदरावर अडकले. त्यावेळी केंद्रीय मंत्र्यांसमोर अडचणी मांडल्या तर अडकलेला माल पुढे जाईल, अशी व्यापाऱ्यांची धारणा होती. सरकारने कांद्याची उपलब्धता व पुरवठा या संबंधातील अचूक माहितीच्या आधारे धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज आहे.

तर असे प्रसंग टाळता येतील. सरकारच्या अशा निर्णयांतून फार काही साध्य होत नाही; मात्र कामकाज विस्कळीत होते. आपल्याकडील उत्पादनाच्या तुलनेत कांद्याची बंपर निर्यात होते, असे काही नाही. सरासरी १५ ते १७ लाख टन निर्यात होते. आतापर्यंत निर्यातीचा कमाल आकडा ३७ लाख टनाचा आहे.

देशांतर्गत उपलब्धता व निर्यात याचा समन्वय साधण्याच्या दृष्टीने नियोजन करणे गरजेचे आहे. शासनाकडे क्षेत्रीय मनुष्यबळ व तज्ज्ञांची उपलब्धता आहे. त्यामुळे हे करणं अवघड नाही. कांद्याचे खरीप, लेट खरीप व रब्बी असे तीन हंगाम आहेत. त्यानुसार पुरवठ्याचं नियोजन करणं शक्य आहे. मात्र त्यासाठी सरकारचा दृष्टिकोन बदलला पाहिजे.

उत्पादन खर्चही शेतकऱ्यांच्या पदरी पडत नाही...

यासंदर्भात माझ्या स्वतःच्या अभ्यासातून, चिंतन करून एक प्रकल्प बनवला आहे. त्याच्या सादरीकरणात एका बाजूला शेतकरी व दुसऱ्या बाजूला ग्राहक असे चित्र मांडलेले आहे. मात्र प्रत्यक्षात शासकीय यंत्रणांच्या नजरेत ग्राहकांचं पारडं कायम झुकतं राहिलेलं दिसतं. त्यामुळे उत्पादक घटक हा नेहमी अडकलेलाच राहतो.

एकीकडे केंद्रीय मंत्र्यांनी निर्यातीबाबत निर्णय घेतल्याच्या बातम्या बाहेर आल्या; मात्र त्याचं घोंगडं भिजत असतानाच केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाच्या सचिवांनी निर्यातबंदी कायम राहील असं सांगून टाकलं. निर्यातबंदी मागे घेण्यासंदर्भात तडजोडीला काही अधिकारी व विभागच तयार नाहीत असे स्पष्टपणे दिसून येते. ‘शेतकरी कल्याण’ नावाचे मंत्रालय अशा निर्णयांत कुठेच सक्रिय सहभागी दिसत नाही.

हा सगळा आंधळी कोशिंबीर खेळण्यासारखा प्रकार आहे. हे टाळण्यासाठी मूलभूत रचना तयार करण्याची गरज आहे. देशातील किमान ८० टक्के लोकप्रतिनिधी ग्रामीण, शेतकरी पार्श्वभूमीचे असतील. त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी धोरण काय हवं? त्याची गरज काय? आपण शेतकऱ्यांच्या भविष्यासाठी काय केलं? ही मनाशी खुणगाठ बांधून जोपर्यंत आपल्याकडे लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून शाश्वत व व्यावसायिक पद्धतीने धोरणं तयार होत नाहीत, तोपर्यंत हे असंच होत राहील. मुळात पहिल्यांदा राजकीय नेते, लोकप्रतिनिधींची मानसिकता याबाबत तयार झाली पाहिजे.

सर्व अधिकारी शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष करतात असे नाही; मात्र ज्यांच्याकडे जबाबदारी आहे त्यांनी क्षेत्रीय पातळीवर शेतकऱ्यांची कौटुंबिक स्थिती व त्यांचं अर्थशास्त्र जाणून घेतलं पाहिजे. एका पिकाच्या अनुषंगाने वरवर समजून घेऊन चालणार नाही. त्यासाठी आता सर्वांगीण विचार करून धोरण ठरवण्याची गरज आहे.

निर्यातबंदीचं हत्यार उपसून यंत्रणा बाजूला होते. शेतकऱ्यांना आश्वासने देऊन डावललं जातं. असं का होतं?

आता शेतीचा अभ्यास करायचा म्हणजे शेतकऱ्यांचा सूक्ष्म अभ्यास करायची नितांत गरज आहे. त्यांची एकंदरित जीवनपद्धती, शेतकरी नियोजन, भांडवल गुंतवणूक व त्याचा परतावा हे एका साखळीतील गणित समजून घेतलं पाहिजे.

शेतकऱ्यांचे सध्याचे प्रश्न, नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे परिणाम, हवामान बदल, वाढता उत्पादन खर्च, मजूरटंचाई या सर्व समस्या विचारात घेऊन दीर्घकालीन धोरणाची गरज आहे. वरवरचे कामकाज करून फक्त मलमपट्टी होते; मात्र शाश्वत इलाज होत नाही.

त्यामुळे आजार होऊ नये म्हणून एक व आजार झाल्यास दुसरा पर्याय असायला हवा. थोडक्यात, प्रतिबंधात्मक उपाय आणि अडचणीच्या काळात कृती आराखडा असे दोन सक्षम पर्याय शासनाकडे ठरवले तरच त्यातून परिपूर्ण धोरण पुढे येऊ शकतं.

वीस वर्षांत कांदाप्रश्नी ४० हून अधिक वेळा हस्तक्षेप झाला आहे. त्यामुळे भारताची ‘कांदा निर्यातदार देश’ म्हणून प्रतिमा डागाळत आहे...

देशात स्थिर आयात-निर्यात धोरण असणं गरजेचं आहे. धरसोड वृत्तीमुळे भारतीय कांद्याची हक्काची बाजारपेठ हातातून जात आहे. आयातदार देश खात्रीशीर व सातत्याने पुरवठा करणाऱ्या देशांना पसंती देत आहेत. कांद्यासह अनेक पिकांच्या उत्पादनात आपण जगात आघाडीवर आहोत, तर काही पिकांच्या बाबतीत आपण खूपच पिछाडीवर आहोत.

आपली बलस्थाने ओळखून त्यांना चालना देण्याची गरज आहे. कांद्यासह प्रत्येक पिकात हेच करायला पाहिजे. भारतीयांना ज्या पध्दतीचा कांदा आवडतो तसा कांदा फक्त अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, बांगलादेश व श्रीलंकेत पिकतो. अशा परिस्थितीत तुटवडा निर्माण झाल्यास आयात पुरेशी होऊ शकत नाही.

इराण, इराक, तुर्कस्तान येथील कांदा भारतीय बाजारपेठेत चालत नाही. त्यामुळे स्वयंपूर्ण असणं गरजेचं आहे. याउलट अतिरिक्त कांदा आखाती देश, श्रीलंका, बांगलादेश अशा ठिकाणी निर्यात होतो, त्यालाही मर्यादा आहेत. त्यामुळे जगातील इतर देशांत कांदा कसा निर्यात होऊ शकेल यासाठी प्रयत्न करणं गरजेचं आहे. सध्याचं आयात-निर्यात धोरण हे देशातील ग्राहकांना केंद्रस्थानी ठेवणारं आहे. त्यात सुधारणा करून ते शेतकरी अभिमुख करणं गरजेचं आहे.