Mumbai News : राज्यात राबविण्यात येत असलेली डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशन ही योजना खासगी स्वयंसेवी संस्थेतर्फे राबविण्यासाठी शासनाने मान्यता दिली आहे. वास्तविक या आधीच श्री श्री रविशंकर यांच्या आर्ट लिव्हिंग या संस्थेमार्फत सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. त्यानंतर ‘सपोर्ट एजन्सीं’मार्फत ही योजना राबविण्याचा शासन आदेश काढण्यात आला आहे.\

राज्यात नैसर्गिक, सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी २०२८ पर्यंत डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशन राज्यभर राबविण्यासाठी जुलै २०२३ मध्ये मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली होती. या मिशन अंतर्गत पुढील तीन वर्षांत २५ लाख हेक्टर जमीन सेंद्रिय शेतीखाली आणण्याचे कृषी विभागाचे उद्दिष्ट आहे.

या मिशन अंतर्गत एक हजार जैन निविष्ठा केंद्रे स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. तसेच सेंद्रिय शेतीचा व्यापक स्तरावर प्रचार करण्यासाठी आणि शेती उत्पादनांना बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी आता स्वयंसेवी संस्थांची मदत घेण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारच्या परंपरागत कृषी विकास योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये तशी तरतूद असल्याने यापुढे एजन्सी नियुक्त केल्या जाणार आहेत.

आर्ट ऑफ लिव्हिंगशी सामंजस्य करार केल्याचा उल्लेख शासन आदेशात करण्यात आलेला नाही. राज्यात सेंद्रिय आणि नैसर्गिक शेतीला चालना देण्यासाठी हा करार करण्यात आला आहे. या मिशन अंतर्गत राज्य सरकारने एक हजार ८३ कोटी २९ लाख रुपयांची तरतूद केली आहे.

राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियान व मोठ्या क्षेत्राचे प्रमाणीकरण योजने अंतर्गत केंद्र आणि राज्य शासनाच्या मिळून ८३७ कोटी ७० लाख रुपयांच्या आर्थिक तरतुदीसही मान्यता दिली आहे. या मिशनच्या पहिल्या टप्प्यात ४१६ गट स्थापन झाले आहेत. त्यातून त्यात ७ हजार ८५५ शेतकरी आहेत. या गटांचे भागभांडवल दोन कोटी ४७ लाख इतके आहे. याशिवाय ३६ शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या देखील स्थापना झाल्या आहेत.

...अशी निवडणार ‘एनजीओ’

शासन आदेशानुसार केंद्र सरकारच्या संकेतस्थळावर सेवा प्रदाता म्हणून नोंदणीकृत असलेल्या संस्थांचे प्रस्ताव मागविण्यात यावेत असे सुचविले आहे. प्राप्त प्रस्तावांमधून संस्था निवडण्याची कार्यवाही कृषी आयुक्तांच्या स्तरावर होईल. प्रस्ताव कमी प्रमाणात आल्यास आवश्यकतेनुसार संकेतस्थळावर सेवा प्रदाता म्हणून नोंदणीकृत होण्यासाठी पात्रतेचे निकष पूर्ण करत असलेल्या इतर संस्थांची निवड करावी, असेही आदेश आहेत.

थोडक्यात महत्त्वाचे...

- सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आवश्यक मानवी संसाधने विकसित करणार

- पारंपरिक रासायनिक शेतीचे सेंद्रिय आणि नैसर्गिक शेतीमध्ये रूपांतर करणार. त्यासाठी शेतकऱ्यांचे प्रशिक्षण होणार

- शेतकऱ्यांना गटांमध्ये एकत्र करणार

- शेतकरी उत्पादक कंपन्यांमध्ये गटांचे संघटन करणार

- सेंद्रिय पद्धतीने पिकविलेल्या कृषी उत्पादनांची मूल्य साखळी विकसित करणार

- राज्याला ब्रँड बनविण्याच्या उपक्रमात मदत करणार