Nashik News : सहकार विभागाने नाशिक जिल्हा बँकेच्या २५ संचालकांना १८२ कोटी रुपये वसुलीची नोटीस पाठविली आहे. यामध्ये सरकारमधील मंत्री माणिकराव कोकाटे यांसह काँग्रेसच्या खासदार डॉ. शोभा बच्छाव आणि सत्ताधारी पक्षाच्या विविध आमदारांचा समावेश आहे. राज्य शासनाच्या या कारवाईबाबत राजकारणात खळबळ उडाली आहे.

नाशिक जिल्हा बँकेच्या चौकशीतील कलम ८८ अन्वये झालेले नुकसान संचालकांकडून वसुली करण्याबाबत ही नोटीस या संचालकांना पहिल्यांदाच बजावण्यात आलेली नाही. यापूर्वी देखील अशीच कारवाई झाली आहे. त्यात ७ ते ८ वर्षांचा कालावधी निघून गेला. मात्र कारवाई शून्य आहे.

जिल्हा बँकेच्या या नोटिसबाबत अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे. यापूर्वी तत्कालीन सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील, त्यानंतर दिलीप वळसे पाटील आणि सध्याचे बाबासाहेब पाटील असे तीन सहकार मंत्री या कालावधीत झाले. या प्रत्येकाने या चौकशीत आणि नोटिसच्या सुनावणीत मोठा कालावधी घेतला. मात्र यातून निष्पन्न काहीच झालेले नाही.

...या संचालकांना नोटिसा

खासदार डॉ. शोभा बच्छाव, आमदार सर्वश्री दिलीप बनकर, डॉ. राहुल आहेर, ॲड. राहुल ढिकले तसेच माजी खासदार देविदास पिंगळे, माजी आमदार नरेंद्र दराडे, जे. पी. गावित, शिरीषकुमार कोतवाल, वसंत गीते, राजेंद्र भोसले, माणिकराव शिंदे, चंद्रकांत गोगड, राघो अहिरे, सुचेता बच्छाव, दत्ता गायकवाड, नानासाहेब पाटील, राजेंद्र डोखळे, माणिकराव बोरस्ते, धनंजय पवार, वैशाली कदम, गणपतराव पाटील आणि संदीप गुळवे.

चौकशी समितीने ठेवलेला ठपका

नाशिक सहकारी साखर कारखाना, निफाड सहकारी साखर कारखाना, रेणुका यंत्रमाग औद्योगिक संस्था, आर्मस्ट्राँग साखर कारखाना, तसेच म्हेळुस्के विविध कार्यकारी सेवा सोसायटी आदी संस्थांना दिलेल्या कर्ज वितरणात अनियमितता झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.

अडीच वर्षे चौकशी केल्यावर गौतम बलसाने यांनी २९ आजी-माजी संचालक आणि १५ अधिकारी अशा एकूण ४४ जणांवर १८२ कोटींची वसुली निश्चित केली होती. मात्र, सहकार विभागाचे कक्ष अधिकारी सोपान आरोटे यांनी गुरुवारी (ता. २०) यातील २५ संचालकांनाच नोटीस बजावली आहे. २ एप्रिल रोजी मंत्रालयात सुनावणी होणार आहे.