Maharashtra Politics : महापालिका निवडणुकांसाठी सर्वोच्च न्यायालयात २२ जानेवारी २०२५ ला सुनावणी होणार होती. मात्र, बुधवार (ता.२२) च्या सुनावणींच्या यादीत या याचिकांचा समावेश नाही. यामुळे राज्यातील महापालिकांच्या रखडलेल्या निवडणुका पुन्हा लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. मुंबई, पुणे, पिंपरी चिंचवडसह तब्बल २३ महापालिकांवर निवडणुका रखडल्याने प्रशासकीय राजवट आहे.

प्रभाग रचना, लोकसंख्येत १० टक्के वाढ धरून निश्चित केलेली सदस्यसंख्या आणि ओबीसी आरक्षण यावरून तब्बल ५७ याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचीकेवर एकत्रित सुनावणी बुधवारी २२ जानेवारीला होणार होती. मात्र, बुधवारच्या सुनावणींच्या यादीत या याचिकांचा समावेश नसल्याने पुन्हा एकदा निवडणुकात लांबणीवर जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

महाविकास आघाडीच्या राजवटीत मुंबई वगळता अन्य महापालिकांसाठी ३ सदस्यीय प्रभाग रचना करण्यात आली व त्यानुसार प्रभाग रचना करून आरक्षण सोडत काढण्यात आली होती. मात्र महायुतीचे सरकार आल्यानंतर पुन्हा ४ सदस्यीय प्रभाग रचना करण्यात आली. ही प्रभाग रचना आता नव्याने करावी लागेल.

प्रभाग रचना करणे, त्यावर हरकती- सूचनांची प्रक्रिया आणि अंतिम प्रभाग रचना यासाठी किमान ९० दिवसांचा कालावधी लागतो. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात जानेवारी अखेरपर्यंत निवडणुकांसंदर्भात निकाल न लागल्यास एप्रिल-मे महिन्यात निवडणुका घेणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे या निवडणुका थेट सप्टेंबर- ऑक्टोबरमध्येच घ्याव्या लागतील, अशी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते.

निवडणुका घेण्यासाठीही याचीका

महापालिका निवडणुकांसाठी पुण्यातील सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याचीकाकर्त्याकडून जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचीकाकर्ते पुणे, पिंपरी, नागपूरसह अन्य महापालिकांमध्ये नागरी समस्यांबाबत आमच्या संस्थेकडे अनेक तक्रारी दाखल झाल्या असल्याचे याचिकेमध्ये म्हटले आहे. लोकप्रतिनिधी नसल्याने, प्रशासकीय कर्मचारी लोकांच्या हिताकडे लक्ष दिले जात नाही. त्यामुळे आम्ही निवडणूक घेण्याची मागणी केली आहे, असे याचिकाकर्त्याने सांगितले.